दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : तीन आठवडे चाललेले राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सरकारची काही प्रमाणात डोकेदुखी वाढवणारे ठरले. तर दुसरीकडे चुकलेली रणनीती आणि ढिसाळपणामुळे विरोधकही या अधिवेशनावर विशेष प्रभाव पाडू शकले नाहीत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारला अडचणीत आणण्याच्या अनेक संधी विरोधकांनी या अधिवेशनात सोडल्या. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विसंवाद निर्माण झाला होता. मात्र अधिवेशनाला सुरुवात होताच विरोधकांनी आपल्यातला हा विसंवाद बाजूला सारून एकत्रपणे अधिवेशनात सरकारला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना आखली. यात विरोधकांना काही प्रमाणात यश आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन पहिल्या काही दिवसात सरकारला चांगलेच अडचणीत आणले.


कर्जमाफीचा मुद्दा, पिक कर्ज विम्यातील गोंधळ, भायखळा जेलमधील मंजूळा शेट्ये हत्याप्रकरण या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. दुसऱ्या आठवड्यात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांचे मुद्दे विरोधकांच्या हाती आले. या दोन्ही मुद्यावरून दुसऱ्या आठवड्यात विरोधकांनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली. विरोधकांच्या आक्रमकपणामुळे समृद्ध महामार्गाचे प्रमुख असलेले सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी पदावरून दूर केले. 


 मोपलवार यांच्यावरील कारवाईने विरोधकांना चांगलेच बळ दिले. त्यामुळे एसआरएतील घोटाळ्यावरून विरोधक प्रकाश मेहतांना अडचणीत आणतील अशी चिन्हं निर्माण झाली. मात्र पहिल्या दोन आठवड्यात चांगली कामगारी करणारे विरोधक तिसऱ्या आठवड्यात मात्र ढेपाळले. प्रकाश मेहतांचा मुद्दा लावून धरण्याऐवजी विरोधकांनी मध्येच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर एमआयडीसी जमीन घोटाळ्याचे आरोप केले. चुकलेली रणनिती आणि नियोजनातील ढिसाळपणामुळे विरोधक प्रकाश मेहता आणि सुभाष देसाई यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नीट लावून धरू शकले नाहीत.


प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढल्यानंतर विरोधकांनी शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई यांचे प्रकरण समोर आणल्यामुळे भाजपाने आणि पर्यायाने सरकारने काहीसा सुटकेचा निश्वास सोडला. विरोधक दोन दगडावर पाय ठेवू पाहत होते, त्यामुळे एकही विषय त्यांना नीट हाताळता आला नाही. विरोधक ढेपाळल्यामुळे सरकार पक्ष  तिसऱ्या आठवड्यात निर्धास्त होता. विरोधकांमधील गोंधळाचा फायदा सरकारी पक्षाला झाला आणि मग संधी मिळेल तिथे मुख्यमंत्री विरोधकांना चेपायला लागले.


 या अधिवेशनात विरोधकांबरोबरच भाजपाचे आमदार आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही सरकारची चांगलीच अडचण केली. मागील तीन अधिवेशन खडसे एमआयडीसी जमीनींची माहिती सरकारकडे मागत आहे. मात्र सरकार ही माहिती देत नाही. यात घोटाळा असल्यामुळेच सरकार ही माहिती देत नसल्याचा थेट आरोप खडसेंनी सरकारवर केला. एकदा नव्हे तर किमान चार वेळा खडसेंनी विविध मुद्यावर सरकारला अडचणीत आणले. जळगाव जिल्ह्यातील रद्द केल्या प्रकल्पांवरून तर खडसे सरकारविरोधात भलतेच आक्रमक झाले होते.


 राज्याच्या अर्थसंकल्पीत अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीवरून कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. कामकाजात सहभागी न होता विरोधक कर्जमाफीवर आंदोलन करत होते. मात्र यावेळी विरोधकांनी आपली रणनिती काहीशी बदलली. विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होऊन चर्चा करायची, विविध मुद्दे उपस्थित करायचे आणि सरकारला अडचणीत आणायचे. विरोधकांची ही रणनिती चांगली होती, पण त्यात सातत्य आणि योग्य नियोजन नव्हते. त्यामुळे या अधिवेशनातही सत्ताधारी पक्षापेक्षा वरचढ ठरण्याची संधी विरोधकांनी गमावली.


विरोधकांबद्दल कायम संशय व्यक्त केला जातो. विरोधी पक्षातील नेते मुख्यमंत्र्यांकडून आपली कामे करून घेतात, त्यामुळे ते सरकारला अडचणीत आणत नाहीत. तर काही नेत्यांना आपला भुजबळ होईल अशी भीती वाटत असते. मात्र या अधिवेशनातील पहिले दोन आठवडे आक्रमक राहून विरोधकांनी हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील विरोधकांची भूमिका संशयास्पदच होती.