`नितीन देसाईंनी स्टुडिओ वाचवण्यासाठी दिल्लीत...`; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी त्यांच्या एनडी स्टुडिओमध्येच आपली जीवनयात्रा संपवल्याने खळबळ उडाली होती. नितीन देसाई यांच्या मृत्यूनंतर एकच खळबळ उडाली असून आता आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत.
Nitin Desai Suicide Case : सुप्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई (Nitin Desai) यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या एनडी स्टुडिओमध्ये (ND Studio) गळफास घेत आत्महत्या केली होती. मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टी, तसेच मालिका व नाटकांसाठी भव्य सेट उभारण्यासाठी नितीन देसाई हे प्रसिद्ध होते. नितीन देसाई यांच्यावर तब्बल 249 कोटींचं कर्ज असल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर कर्जबाजारीपणामुळेच नितीन देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटलं जात आहे. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांकडून एडलवाईज ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. पोलिसांकडून त्यांच्याकडे सध्या चौकशी सुरु आहे. अशातच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी मोठा आरोप केला आहे.
"सनी देओल त्यांचे कर्ज ते फेडू शकले नाहीत म्हणून त्यांच्या बंगल्यावर जप्तीची नोटीस आली होती. परंतु 24 तासात सूत्रे हलली. दिल्लीतून त्यांचा लिलाव थांबवला गेला. मग हाच न्याय नितीन देसाईंना का नाही? नितीन देसाई दिल्लीमध्ये भाजपच्या अनेक नेत्यांना भेटले होते. त्यांचा स्टुडिओ वाचविला जावा यासाठी त्यांनी डोळ्यातून पाणी काढलं होतं. माझं स्वप्न वाचवा असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र त्यांना वाचवले नाही. दिल्लीतून येऊन त्यांनी आत्महत्या केली," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.
भाजपचं प्रत्युत्तर
"नितीन देसाई उद्धव ठाकरेंकडे मदत मागण्यासाठी गेले होते ही खात्रीलायक माहिती माझ्याकडे आहे. त्यामुळे संजय राऊत नितीन देसाईंच्या मृत्यूचे जे भांडवल करत आहेत त्यांनी हे खरं आहे की नाही याचं उत्तर द्यावं. अनेक मराठी उद्योजक उद्धव ठाकरेंच्या दरवाजात गेले होते. त्यावेळी आपण त्यांना हाकलवून दिलं आणि मदत केली नाही. त्याची यादी मी जाहीर करणार आहे," असे प्रविण दरेकर म्हणाले.
दरम्यान, ठराविक मुदतीसाठी घेतलेले कर्ज न फेडल्यामुळे नितीन देसाई यांच्या कर्जत चौक येथील एन. डी. स्टुडिओवर जप्तीच्या कारवाईचे संकट ओढावले होते. एडलवाईस अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीने एन. डी. स्टुडिओ जप्तीसाठी रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्जही केला होता. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जप्तीच्या कारवाईला अंतिम मंजूरी दिली गेली नव्हती. याच नैराश्यातून नितीन देसाई यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे.