दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी एमपीएससीमध्ये उघडकीस आलेल्या भरती रॅकेटप्रकरणी कारवाई करण्याबाबत पोलीस यंत्रणा आणि सरकार उदासीन असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. डमी उमेदवार परीक्षेस बसवायचे, त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण करून द्यायची आणि शासकीय सेवेत लावायचे अशी या रॅकेटची कार्यपद्धती होती. झी 24 तासने हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर रॅकट चालवणारे सूत्रधार आणि शासकीय सेवेत बोगस पद्धतीने भरती झालेल्या काही जणांवर कारवाई झाली. मात्र अनेक जण अद्याप शासकीय सेवेत कार्यरत असून काही जण तर तुरुंगात जाऊन पुन्हा दिमाखाने शासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात भरती घोटाळा
- भरती करणारे रॅकेट अद्याप मोकाट
- बोगस पद्धतीने शासकीय सेवेत भरती झालेले उजळ माथ्याने करतायत नोकरी
- पोलीस आणि सरकार कारवाईबाबत उदासीन
- प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ


तुम्ही MPSC परीक्षेची तयारी करत असाल किंवा प्रामाणिकपणे परीक्षा देऊनही शासकीय सेवेत संधी मिळाली नसेल तर तुमच्याासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. २००९ सालापासून राज्यात MPSC परीक्षेत भरती रॅकेट कार्यरत आहे. 


लाखो विद्यार्थी दिवस-रात्र एक करून MPSC च्या परीक्षांची तयारी करतात. मात्र राज्यात सुरू असलेले MPSC मधील भरती रॅकेट २५ ते ३५ लाख रुपये घेऊन तुम्हाला शासकीय सेवेत लावून देते. काही प्रकरणात तर भरती रॅकेटना मुलीही पुरवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 


मूळ उमेदवाराच्या जागी डमी उमेदवार परीक्षेला बसवायचा, परीक्षा उत्तीर्ण करून द्यायची आणि शासकीय सेवेत नोकरी लावून द्यायची अशी या रॅकेटची कार्यपद्धती.. या रॅकेटने आतापर्यंत शेकडो लोकांना आतापर्यंत शासकीय नोकऱ्या लावून दिल्या आहेत. यात शासकीय सेवेत काम करणारेही काही जण सहभागी आहेत. 


2009 पासून सुरू असलेलं हे रॅकेट उघडकीस आणण्यासाठी नांदेडमधील युवक योगेश जाधव याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र योगेशने एकट्याने वारंवार पाठपुरावा करूनही पोलीस यंत्रणा आणि सरकार ढिम्म आहे. 


योगेशला धकमी देणे, त्याच्यावर हल्ला करण्याचे प्रकारही झाले. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून MPSC मधील एवढा मोठा घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या योगेशचे प्रयत्न मात्र वाया जातात की काय अशी स्थिती आहे.


- या रॅकेटचा तपास करण्यासाठी एप्रिल २०१७ साली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली
- एसआयटीने केलेल्या तपासात राज्यात MPSC भरती घोटाळ्याची ३ रॅकेट सक्रिय असल्याचं निष्पन्न झालं आहे
- २०० पेक्षा अधिक जण या रॅकेट मार्फत शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत
- त्यापैकी ७५ अधिकाऱ्यांची कागदोपत्री तपासणी केल्यानंतर ते रॅकेटद्वारे भरती झाल्याचं समोर आलंय
- मात्र हस्तकला तज्ज्ञाकडे अहवाल प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन अद्याप ५० जणांना अटक केलेलं नाही
- शासकीय सेवेत रॅकेटद्वारे भरती झालेल्या २५ जणांसह ६८ लोकांना याप्रकरणात आतापर्यंत अटक झाली आहे,
- अटक झालेल्यांमध्ये ८ डमी उमेदवार, ३ मुख्य आऱोपी यांचा समावेश आहे
- या रॅकेटच्या सूत्रधारांनी कोट्यवधीची संपत्ती जमा केली आहे
- या कोट्यवधीच्या संपत्तीच्या जप्तीच्या आदेशाची फाईल पूर्व परवानगीसाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक CID यांनी गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना पाठवली आहे
- तब्बल ८०१ पानांची ही फाईल कोरोनाच्या ८ महिने आधी हरवल्याचं समोर आलं, त्यानंतर ही फाईल विधी विभागाकडे प्रलंबित असल्याचं समोर आलं
- या प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपींविरोधात सबळ पुरावे असूनही ४ महिने तुरुंगात राहून त्यांना जामीन मिळाला
- धक्कादायक बाब म्हणजे जामीनावर सुटलेल्या या बोगस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात आली
- या प्रकरणात शासकीय सेवेतील अनेक वरीष्ठ अधिकारी गुंतले असून ते पुरावे नष्ट करण्याचं काम करतायत
- या प्रकरणी कारवाई व्हावी म्हणून राज्य सरकारला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही सरकारने पुढे कोणताही कारवाई केलेली नाही


MPSC भरती रॅकेटमार्फत बोगस पद्धतीने अनेक जण आज शासकीय सेवेत मोठ्या अधिकारीपदावर मोठ्या ऐटीत कामही करत आहेत. मात्र योगेश जाधवने या घोटाळ्याचा पाठपुरावा सुरू केल्यामुळे 2019 साली मुंबईतील एमपीएससीच्या परीक्षेतील भरती रॅकेटचा असाच एक प्रयत्न फसला. 


मुंबईत 31 डिसेंबर रोजी एमपीएससीतर्फे विक्रीकर निरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत दोन जणांसाठी डमी उमेदवार बसवण्यात आले होते. योगेशने याबाबत पोलीसांकडे तक्रार केल्यानंतर याप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली.


राज्यात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी MPSC च्या परीक्षेची प्रामाणिकपणे तयारी करत असतात. या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार आणि पोलीसांनी MPSC भरती रॅकेटप्रकरणी गांभीर्याने तपास आणि कारवाई करायला हवी. अन्यथा २००९ पासून सुरू असलेला हा भरती घोटाळा यापुढेही सुरू राहील आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत राहील.