शिक्षकांच्या पगाराबाबत मुंबई हायकोर्टाचा सरकारला दणका

मुंबई : राज्य सरकार, शालेय शिक्षण विभाग आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना मुंबई हायकोर्टाने दणका दिलाय. मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे पगार मुंबै बँकेत जमा करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलेत.

विनोद तावडेंच्या भूमिकेवर प्रश्न

हायकोर्टाने निकाल देताना काही निरिक्षणं नोंदवली आहेत. विनोद तावडे स्वतः विरोधीपक्ष नेते असताना मुंबै बँकेत प्रचंड गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मग आता शिक्षकांचे पगार जमा करण्यासाठी त्यांना ही जागा योग्य कशी वाटली हे न समजण्यासारखं आहे असं कोर्टाने म्हटलंय.  

राज्य सरकारची कानउघाडणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून युनियन बँकेत पगार देण्याची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असताना त्या धोरणात अचानक बदल करण्याचं तर्कसुसंगत कारण राज्य सरकारनं दिलेलं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळण्यायोग्य आहे असं कोर्टाने नमूद केलंय.