बेकायदा बांधकाम : राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई : राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामाला अभय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलाच दणका दिलाय. राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकाम आता नियमबाह्य पद्धतीने नियमित करता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

बेकायदा कामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे नवी मुंबई, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहणार आहेत.

दरम्यान, 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. उच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले कलम 52 (ए) उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार चांगलेच तोंडावर आपटले आहे.