दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यपाल नियुक्त १२ जागांची नियुक्ती रखडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील ९ महिन्यांपासून राज्यपालांनी या १२ जागांच्या नियुक्तीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. एखादा निर्णय घ्यायला राज्यपालांना वेळेची मर्यादा का असू नये? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.


संविधानानं राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचं बंधन घातलेलं नसल्याची केंद्र सरकारने न्यायालयात माहिती दिली आहे. केंद्र सरकरातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयात दावा केला आहे. या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
 
उच्च न्यायालयाने एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवू शकत नाही. असं मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे. असं झालं तर पक्षकारांना हे प्रकरण दुस-या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा का असू नये? असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.