नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने मुंबईच्या झोळीत भरभरुन दान टाकले आहे. मोदी सरकारने आगामी निवडणुकीआधी मुंबईकरांना खूश केले आहे. मुंबईकरांच्या सुरक्षित आणि सुखकर रेल्वे प्रवासासाठी एमयूटीपी ३ अ प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तब्बल ३३,६९० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मुंबई उपगनरीय रेल्वेचा कायापालट होणार आहे. पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या केंद्राच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रीमंडळ समितीच्या बैठकीत मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेच्या दृष्टीने प्रकल्पांबाबात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर काही प्रकल्प पुर्नविचाराकरता परत पाठवण्यात आले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार हे निम्मा- निम्मा आर्थिक वाटा उटलणार आहे. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे स्थानकांदरम्यान नवे रेल्वेमार्ग, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, स्थानकांचा विकास, वातानुकुलीत लोकल आदी सुविधा या प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणार आहेत. मुंबई आणि उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातल्या प्रवाशांना याचा लाभ मिळणार आहे.



या प्रकल्पांना मान्याता


एमयुटीपी - 3 ए प्रकल्पांना मान्यता  
1..गोरेगांव - बोरीवली 7 किमीचा मार्ग, खर्च 826 कोटी रुपये
2..बोरीवली -विरार दरम्यान 5 वा आणि 6 वा रेल्वे मार्ग, 26 किमी,  2184 कोटी रुपये
3..कल्याण - आसनगांव दरम्यान 32 किमीचा 4 था रेल्वे मार्ग, 1759 कोटी रुपये
4..कल्याण - बदलापूर दरम्यान 3 रा आणि 4 था रेल्वे मार्ग , 14 किमी, 1510 रुपये खर्च
5..कल्याण यार्डचे नुतनीकरण 866 कोटी रुपये
6.. 191 वातानुकुलित लोकल, 15802 कोटी रुपये


असे असले तरी 55 किमी लांबीचा सीएसएमटी - पनवेल जलद रेल्वे मार्ग, 70 किमी मार्गाचा विरार- वसई - पनवेल उपनगरीय रेल्वे हे दोन प्रमुख प्रकल्प वगळण्यात आले आहे. हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प हे पुर्नविचाराकरिता रेल्वेकडे परत पाठवण्यात आले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांचा आवाका लक्षात घेता, खासकरुन भविष्यातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता नवी मुंबईसाठी ही गोष्ट चिंता वाढवणारी आहे.