कंत्राटदारांमुळे मुंबई महापालिकेला १६० कोटी रुपयांचा चुना

कृष्णात पाटील, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : कच-यात डेब्रिजची भेसळ करून गैरव्यवहार करणा-या कंत्राटदारांविरोधात मुंबई महापालिकेनं एफआयआर दाखल केलाय. पण हे केवळ कचरा घोटाळ्याच्या हिमनगाचं टोक आहे. या कंत्राटदारांनी गेल्या ५ वर्षांत बीएमसीला सुमारे १६० कोटी रूपयांचा चुना लावल्याचा अंदाज आहे. झी 24 तास आजपासून रोज या घोटाळ्याचे विविध पैलू तुमच्यासमोर आणणार आहे.

मुंबईतील कचरा उचलून डंपिंग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी ५ वर्षांसाठी ९०० कोटींचे कंत्राट दिलं गेलंय. त्याशिवाय चार कचरा हस्तांतरण केंद्रावरून कचरा उचलण्यासाठी २ वर्षांकरता ३४ कोटींचं कंत्राट देण्यात आलंय.

दरदिवशी मुंबईत सुमारे ९,६०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असल्याचं मुंबई महापालिका सांगते. पण ही आकडेवारी वाढवून सांगण्यात आल्याचं समोर येतंय. यातूनच आकाराला आलाय कचरा घोटाळा.

पालिका अधिकारी आणि कचरा वाहतूक कंत्राटदार कच-यात डेब्रिज भेसळ करत असल्याची बाब दोन महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त पालिका आयुक्त विजय सिंघल यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर त्यांनी कचरा घोटाळ्याविरोधात मोहीमच उघडलीय. त्यांनीच हा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणून १० कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केला.

घोटाळ्यामुळे कंत्राटदारांना जादा पैसे दिले गेल्याचं अतिरिक्त आयुक्तही मान्य करत आहेत. कचरा वाहतूक गाड्यांची अचानक तपासणी करून कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ८,५०० मेट्रीक टन असणारा कचरा ७,५०० मेट्रीक टनांपर्यंत खाली आला. म्हणजे दोन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल एक हजार मेट्रीक टन कच-यातील डेब्रिज कमी झालं. अशा प्रकारे कंत्राटदारांनी कच-यात डेब्रिज टाकून ५ वर्षात बीएमसीची १६० कोटी रूपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जातोय.

१ टन कचरा वाहून नेण्यासाठी पालिका कंत्राटदाराला ८७५ रुपये देते. उपलब्ध माहितीनुसार रोज १ हजार टन डेब्रिजची भेसळ कच-यात केली जात असे. प्रतिटन ८७५ रूपये या दरानं दरदिवशी ८ लाख ७५ हजार रूपये आणि वर्षाची रक्कम काढल्यास ती ३१ कोटी ९३ लाखांवर जाते. असा ५ वर्षांचा हिशोब केल्यास या कंत्राटदारांनी बीएमसीला १६० कोटी रूपयांना गंडा घातल्याचं समोर येतंय.

परंतू घोटाळ्याची ही रक्कम दुप्पटही असू शकते, कारण वर्षभरात दोन हजार टनांनी कचरा कमी झालाय. परंतु आम्ही केवळ अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितल्यानुसार केवळ दोन महिन्यातील आकडेवारीचा आधार घेतलाय.

महापालिका अधिका-यांच्या संगनमताशिवाय हा घोटाळा आकारास येणं शक्य नाही. तसंच या संपूर्ण प्रकरणाची नि:पक्षपाती आणि सखोल चौकशी झाल्यास घोटाळ्याची मोठी व्याप्ती समोर येण्याची शक्यता आहे.