मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पातही भाजपचाच अजेंडा, शिवसेनेचा आरोप

सातव्या वेतन आयोग अंमलबजावणीसाठी १५०० कोटींची तरतूद, महापालिका आयुक्तांची माहिती

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात सत्ताधारी शिवसेनेला अक्षरशः ठेंगा दाखवण्यात आलाय. युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षी टॅब योजनेसह शिवसेनेच्या अनेक योजनांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूदच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं प्रशासनाच्या माध्यमातून भाजपा आपला अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेनेनं केलाय.

मुंबई पालिकेचा शिक्षण विभाग अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलाय. एकूण २ हजार ७३३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलाय. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांच्याकडे अर्थसंकल्पाची प्रत सादर केली. या अर्थसंकल्पात पालिका शाळेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पेंग्विन दर्शन घेता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलीय. शैक्षणिक वर्षात पालिकेच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक शैक्षणिक सहल ही राजमाता जिजामाता उद्यानात काढली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उभारण्यासाठी अर्थसंक्लपात २.६० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. भाषा कौशल्य समृध्द करण्यासाठी प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यात येणार आहे. शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता मूल्यमापन करण्यासाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आलीय. खेळांच्या साधनासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

याविषयी माहिती देताना, महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सातव्या वेतन आयोग अंमलबजावणीसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगितलं. महसूली खर्चात १५०० कोटींची तर भांडवली खर्चात २ हजार कोटींची वाढ झाल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. याशिवाय, यंदा आरोग्य विभागासाठी ४१५१ कोटींची अशी भरभक्कम तरतूद करण्यात आलीय. गेल्या वर्षी हीच तरतूद ३६०१ कोटी होती, असंही त्यांनी म्हटलंय. 

दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेच्या बजेटमध्ये मुंबईकरांसाठी कोणतीही करवाढ नसली तरी मुंबईकरांवर सेवा कर आणि प्रवेश शुल्काच्या माध्यमातून भार टाकला जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुंबई महापालिका येत्या काळात विवीध सुविधांसाठी सेवा कर आणि प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा बजेटमध्ये मानस व्यक्त करण्यात आलाय. मुंबईतील बगीचे, वाहनतळांसारख्या सुविधांवर सेवा कर, प्रवेश शुल्क मुंबई महापालिका येत्या काळात लावण्याची शक्यता आहे. 

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ५०० चौ.फुटापर्यंतच्या तर भाजपनं ७०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती... परंतु, त्याची अंमलबजावणी मात्र यंदाच्याही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.