मुंबई : मुंबईकरांना न मागताही मालमत्ता करमाफीचे अच्छे दिन आलेत. तुमचे ५०० चौरस फूट तर आमचे ७०० चौरस फूट अशी वरचढ सवलत देत भाजपनं शिवसेनेवर कुरघोडी करत श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केलाय. परंतु या चुनावी जुमल्यानं बीएमसीला दरवर्षी सुमारे ६०० कोटी रूपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबई महापालिका निवडणुकीवेळी शिवसेनेच्या वचननाम्यातील हा चुनावी जुमला अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहचत असतानाच त्यावर डल्ला मारून सारे श्रेयच भाजपने हायजॅक केलेत. मुंबई महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ तर ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात ६० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव जुलै २०१७ मध्ये मंजूर केला. पण आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवलाच नाही, कारण यामागे होती भाजपची राजकीय खेळी.


याचे श्रेय लाटण्यासाठी ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली आणि तात्काळ लगेच मुख्यमंत्र्यांनी याला अनुकूलता दर्शवलीय.  शिवसेनेने मात्र हे आपलेच श्रेय असल्याचे सांगत पालिका आयुक्तांना लक्ष्य केलं.


मुंबईत एकूण २८ लाखे घरे असून ७०० चौरस फुटापर्यंतची सुमारे २० लाख घरे आहेत. या निर्णयामुळं बीएमसीला दरवर्षी सुमारे ६०० कोटी रूपयांच्या मालमत्ता करावर पाणी सोडावं लागणाराय. मुंबईत ७०० चौरस फुटांचे सुमारे दीड कोटीहून अधिक किंमतीचे टू बीएचके घर असणा-यांना खरंच या मालमत्ता कर माफीची गरज आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 


यामुळं बीएमसीचा आर्थिक डोलारा कोसळून विकास कामांवर परिणाम होणार असल्याची भिती विरोधकांनी व्यक्त केलीय. राजकारण्यांनी चुनावी जुमल्यापोटी मालमत्ता कर जवळपास माफ केलाय, यामुळं भलेही बीएमसीची तिजोरी खिळखिळी झाली तरी चालेल, पण सेना भाजपचे राजकारण मात्र जोरात चालले पाहिजे, हे महत्वाचं.