मुंबई :  मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गाचे (Mumbai - Nagpur Samruddhi Mahamarg) काम जलदगती पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचवेळी भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचे नाव देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  घेण्यात आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हा मार्ग 'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग' म्हणून ओळखला जाईल, अशी माहिती राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा भाजपचा विचार होता. मात्र, शिवसेनेने बाळासाहेबांच्या नावासाठी आग्रह धरला होता. तसे पत्रच तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेनेची युती असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला होता. मात्र, युती तुटून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार आल्यानंतर अखेर याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.


मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 


- राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.


- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ५ हजार ३५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.


- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय.


- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.


- गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.