मुंबई : बेस्ट प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, बेस्टचे ड्रायव्हर आता खाजगी, सरकारी कंपन्या, शासकिय प्राधिकरणे इथेही सेवा देणार आहेत. बदल्यात बेस्ट प्रशासन संबंधित कंपनीकडून सेवाशुल्क घेणार आहे. बेस्ट उपक्रमाचे ड्रायव्हर खाजगी/सरकारी कंपन्या, शासकिय प्राधिकरणांनाही सेवा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करिता प्रत्येक ड्रायव्हर मागे बेस्ट उपक्रम ९०० रुपये प्रति दिन आकारणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बेस्ट उपक्रमाच्या या निर्णयामुळे बेस्ट (BEST) कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. तसंच बेस्ट उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी  बेस्ट आगारात बेस्ट उपक्रमाच्या विरोधात निदर्शने केली जाणार आहेत. 


बेस्ट आणि बेस्ट वर्कर्स युनियन यांच्यामध्ये एम. ओ. यु. स्वाक्षरी करण्यात आला होता. सदर एम. ओ. यु. प्रमाणे बेस्ट उपक्रमाने स्वत:च्या मालकीच्या 3,337 बसगाड्यांचा बसताफा राखण्याचं कबूल करण्यात आलं होतं. तसंच बेस्ट उपक्रमाच्या भंगारात निघणाऱ्या बसगाड्यांपोटी नवीन बसगाड्या विकत घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अश्या प्रत्येक बसगाडीसाठी पैसे देण्याचे कबूल केलं होते. 


दुर्देवाने आजतागायत बेस्ट उपक्रमाने / बेस्ट समितीने असा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेकडे पाठविलेला नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा स्वत:च्या मालकीच्या बसताफा 1800 हून कमी झाला आहे. बेस्ट उपक्रमामध्ये साधारणत: 1:9 असा बस आणि कर्मचारी यांचं प्रमाण राखलं जातं. सद्या बेस्ट उपक्रमात परिवहन विभागामध्ये जवळपास 23 हजार कर्मचारी असून स्वत:च्या मालकीच्या केवळ जवळपास 1800 गाड्या शिल्लक राहिल्या असल्याने साधारणत: 7500 कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. 


हे बेस्ट समितीमध्ये असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने रचलेले कारस्थान असून जाणीवपूर्वक स्वतःच्या मालकीच्या बसगाड्या विकत न घेता, केवळ खाजगी कंत्राटदारांकडून बसगाड्या आणि कर्मचारी भाड्याने घेतले जात आहेत. असा आरोप संघटनांनी केलाय.