मुंबईतील मोकळ्या जागा राजकीय नेत्यांच्या घशात?

कृष्णात पाटील, मुंबई : शहरातील मोकळ्या जागा राजकीय नेत्यांच्या घशात घालण्याच्या धोरणाला विरोधकांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांकडूनही विरोध होवू लागलाय. 

 घाईगडबडीत धोरण आणलं

राजकीय नेत्यांचा वरचष्मा असलेल्या संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या त्या २९ मोकळ्या जागा पुन्हा त्यांच्याच ताब्यात राहण्यासाठी घाईगडबडीत हे धोरण आणल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांनी केलाय.

स्वयंसेवी संस्थांचा धोरणाला विरोध

मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधकांना गाफील ठेवत चर्चा न करताच मोकळ्या जागांचं धोरण पास केलं असलं तरी यावरून विरोधक तर आक्रमक झाले आहेतच, शिवाय आता स्वयंसेवी संस्थांनीही याविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केलीय. 

मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी लढणाऱ्या नगर या स्वयंसेवी संस्थेने तर हे धोरण केवळ त्या २९ जागांसाठीच आणल्याचा आरोप केलाय. २१६ मोकळ्या जागांपैकी १८७  मोकळ्या जागा स्वंयसेवी संस्थाकडून तात्काळ काढून घेण्यात आल्या. 

जागा सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांच्या ताब्यात

परंतु उर्वरीत २९ जागा या सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांच्या ताब्यात असल्यानं परत घेतल्या गेल्या. जरी महापालिकेने हे धोरण आणताना विविध अटी घातल्या असल्या तरी मागील अनुभव पाहता त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत शंका व्यक्त केली जातंय. 

केंद्रानुसार प्रतिव्यक्ती १०-१२ चौरस मीटर जागा मोकळी हवी. न्यू यॉर्कमध्ये हे प्रमाण २६ चौमी ,सिंगापूरमध्ये ७.५ चौमी,टोकयोत ४ चौमी तर हाँगकाँगमध्ये २ चौमी इतके आहे. सिडको नवी मुंबईत प्रति व्यक्ती ३ चौमी मोकळी जागा देते, परंतु मुंबईत हे प्रमाण १ चौरस मीटरच्या आसपास मोकळी जागा प्रतिव्यक्ती आहे 

जागा, काही राजकीय नेत्यांना आंदण दिल्या?

देशात सर्वाधिक कमी प्रतिव्यक्ती मोकळ्या जागांचे प्रमाण मुंबईत असताना, आहे त्या जागाही काही राजकीय नेत्यांना आंदण दिल्या जाणार असतील तर मुंबईकरांनी पाय मोकळे करण्यास जायचं, तरी कुठं असा प्रश्न निर्माण होतो.

लोकांच्या गरजेपेक्षा नेत्यांचे हित 

मुंबईच्या यापूर्वीच्या विकास आराखड्यात राखीव ठेवलेल्या मोकळ्या जागा ताब्यात घेवून विकसित करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अनेक मोकळ्या जागांवर झोपड्यांचे अतिक्रमण झालेले असताना आहेत त्या मोकळ्या जागा तरी मुंबईकरांना वापरण्यास मिळायला हव्यात, परंतु इथं लोकांचे गरजेपेक्षा नेत्यांचे हित पाहिलं जातंय.