मुंबई : राज्यात मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी असली तरी उमेदवारी देण्यात मात्र सर्वच पक्षांनी हात आखडता घेतल्याचं दिसतंय... सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या भाजपानं तर एकही मुस्लिम उमेदवार दिलेला नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातल्या मुस्लिम समाजाचं हे चित्र... राज्याच्या ११.२४ कोटी लोकसंख्येपैकी १.३० कोटी मुस्लिम आहेत... २८८ पैकी १३० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतं निर्णयाक ठरू शकतात. असं असताना ४ मुख्य पक्षांनी केवळ १७ मुस्लिमांना उमेदवारी दिलीये, तर अन्य छोटे पक्ष मिळून हा आकडा ६४ होतोय.


११.५६ % मुस्लिम लोकसंख्या | १३० मतदारसंघ | मुख्य पक्षांचे केवळ १७ उमेदवार  


प्रमुख चार पक्षांपैकी काँग्रेसनं सर्वाधिक ११ मुस्लिमांना तिकिट दिलंय. त्या खालोखाल राष्ट्रवादीकडून चौघे जण रिंगणात आहेत. शिवसेनेनं दोघ मुस्लिम रिंगणात उतरवले असून सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या भाजपानं एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिलेली नाही. 


याखेरीज एमआयएमनं सर्वाधिक २७ मुस्लिमांना मैदानात उतरवलंय. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं १४ तर समाजवादी पक्षानं ६ मुस्लिमांना तिकिट दिलंय. 


या ६४ जणांखेरीज १००पेक्षा जास्त मुस्लिम नेते अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत... २०१४च्या विधानसभेत ९ मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. 


मात्र काँग्रेसची ही एकगठ्ठा मतं काही प्रमाणात विखुरल्याचं चित्र गेल्या निवडणुकीत दिसलं. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारमध्ये गेली पाच वर्षं एकही मुस्लिम मंत्री नव्हता, हे विशेष.


१९६० साली महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर असं प्रथमच घडलं. केंद्र सरकारनं मुस्लिम महिलांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात तीन तलाकविरोधी कायद्याचं हत्यार उपलब्ध करून दिलंय. 



याचा फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला काही प्रमाणात झाल्याचं चित्र आहे. राज्यातल्या जवळजवळ निम्म्या मतदारसंघांमध्ये निर्णायक असलेला मुस्लिम मतदार कुणाच्या पाठीशी राहणार, यावर निकालाचं चित्र अवलंबून असेल.