COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबई : मराठा समाजातील आंदोलक नेत्यांनी आज काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील 'मराठा आरक्षण समिती'चे अध्यक्ष नारायण राणे यांची भेट घेतली. सुमारे अर्धा तास ही चर्चा सुरु होती. यावेळी, राणे समिती अहवालाची अंमल बजावणी करावी, आंदोलकांवर असलेल्या अनावश्यक केसेस मागे घ्याव्यात आणि तातडीने आरक्षण लागू करावे, अशा मागण्या आंदोलकांनी समोर मांडल्या. यानंतर जुहू येथील आपल्या निवासस्थानी एक पत्रकार परिषद घेत आंदोलकांच्या मागण्या आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू, असं नारायण राणे यांनी म्हटलंय.   


काय म्हटलंय राणेंनी...


आंदोलन थांबावं अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचीही इच्छा आहे... गरज वाटली तर आंदोलक आणि सरकारमध्ये संवाद घडवून आणेन, असं आश्वासन यावेळी राणेंनी दिलंय. परंतु, त्यासोबतच 'आंदोलकांनी तुटेपर्यंत रस्सी खेचू नये' असा सल्ला द्यायलाही ते विसरले नाहीत. 


यावेळी, 'घटनेच्या तरतुदीनुसार आरक्षण शक्य असल्याचं आणि सरकार आरक्षण द्यायला सक्षम आहे... पण, वेळ का लागतोय? हे सरकारलाच माहीत' असंही वक्तव्य यावेळी राणेंनी केलंय. 'सरकार आरक्षण देऊ शकतं. माझ्या अहवालात तशी शिफारस स्पष्ट करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात त्याला सुरुवातही झाली होती. नंतर त्याला न्यायालयात स्टे मिळाला. परंतु, मी केलेल्या शिफारसी फेटाळलेल्या नाहीत. या सरकारने गेल्या चार वर्धात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेलं नाही' असा आरोप करत विलंबाचं खापर राणेंनी फडणवीस सरकारवरही फोडलंय.


काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष असलेले नारायण राणे यांनी मराठा संघटनांशी चर्चा करावी अशी सूचना सरकारने त्यांना केली होती... त्यानंतर नारायण राणेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.