दाभोलकर हत्याप्रकरणी सीबीआयला उच्च न्यायालयाने फटकारले

मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला जोरदार फटकारले आहे. दुसऱ्यांच्या तसाप यंत्रणावर अबलंबून राहणे, ही सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असे जोरदार ताशेरे ओढले आहे. तपास यंत्रणांना दुसऱ्या राज्यातील तपास यंत्रणांवर अवलंबून रहावे लागते ही चांगली गोष्ट नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्यावेळी म्हटले. गौरी लंकेश हत्याप्रकरणी कर्नाटकातील यंत्रणांनी वाखाण्यजोगे काम केले होते. मात्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी अद्यापही आरोपपत्र दाखल न झाल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नरेंद्र दाभोलकर हत्येचे गांभीर्य लक्षात येत नाही का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

 विलंबाला आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयात

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास दिलेली मुदतवाढ आणि आरोपपत्र दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबाला आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावतीने अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २३ जानेवारीला याचिकेवर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना अटक केल्यानंतर ९० दिवसात सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करता आले नाही. यावेळी पुण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाकडे अर्ज करून सीबीआयने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. 

'सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर' 

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सीबीआयला ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. असेअसूनही सीबीआयने आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. त्यावर आक्षेप घेत शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांच्यावतीने रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीला अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंग पुढील सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सीबीआयच्यावतीने देण्यात आली. 

दरम्यान, सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी केला आहे. सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या दोघांनाही बेकायदेशीर प्रतिबंध कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आल्याने त्याची सुनावणी विशेष कोर्टासमोर होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झालेले नाही. दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिल्याने ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.