पंतप्रधानांपदाचं खूळ डोक्यातून काढा - पवारांच्या कानपिचक्या

कर्जत :  पंतप्रधानपदाचं खूळ काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पक्षाच्या चिंतन शिबिरात कार्य़कर्त्यांना दिला.  

2019 मध्ये शरद पवार देशाचे पंतप्रधान होऊ शकतात असा प्रचंड आशावाद चिंतन शिबिराच्या सुरूवातीलाच राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देत पवारांनी डोक्यातून खूळ काढण्याचा सल्ला दिला. 

राष्ट्रवादी निम्म्या जागाच लढवतं. त्यामुळं देशाचं नेतृत्व करण्याचं स्वप्न पाहणं अवास्तव असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. 

पाहा काय म्हटले पवार आपल्या भाषणात 

- प्रफुल्ल पटेल यांनी कारण नसताना पंतप्रधान पदाचा मुद्दा काढला
- आपण जागा निम्म्या लढवून देशाचं नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहणं अवास्तव आहे
- आपल्याला पक्ष वाढवायचा आहे, ते पंतप्रधानपदाचे खुळ डोक्यातून काढून टाका
- देशातील प्रधानमंत्री प्रधानसेवक म्हणून काम करेल असे चित्र निर्माण केले आणि सत्ता मिळवली
- पण गेल्या तीन वर्षातील लोकशाहीच्या मुल्यांवर मर्यादा येतायत
- आता सत्ता केंद्रीत झाली आहे
- सत्ता केंद्रीत झाली की ती भ्रष्टाचाराला वाव देणारी असते
- देशात महागाई वाढली की देश विकासाच्या दिशेने जात असतो
- कारण लोकांची क्रयशक्ती वाढलेली असते
- पण आज स्थिती उलटी आहे, मंदी आली आहे, महागाई वाढते आहे
- याला कारण चुकीची आर्थिक धोरणे आहे
- याचा फटका ५२ टक्के लोक विसंबून असलेल्या शेतीवर झाला आहे
- शेतमालाला भाव मिळत नाही.
- यासाठी जे धोरण राबवायला हवे ते राबवत नाहीत
- यवतमाळमध्ये आत्महत्या वाढल्या तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या भागात दौरा केला
- तेव्हा यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव मार्ग असल्याचे समोर आले
- आम्ही एका आठवड्यात योजना करून ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले
- तिथे आम्ही चर्चा करत बसलो नाही
- त्यानंतर देशात शेतमालाचे मोठे उत्पन्न झाले
- शेतकर्यांना आम्ही चांगला भाव दिला
- भारत तेव्हा अन्नधान्याचा निर्यातदार झाला
- पण आज सरकारने केवळ कर्जमाफी जाहीर केली
- सरकार लाभार्थी म्हणून जाहीराती करतात
- सरकार आज रोज जाहीरात करत आहे
-  आपल्याला दुसरी जाहीरात करावी लागेल या सरकारने शेतकऱ्यांना अपमानित केलंय
- जाहीरात दिली पाहिजे सत्तेत बसलेले खरे लाभार्थी आहेत
- संसदेची समिती आहे, त्यात मी सदस्य आहे
- या समितीने बँकांची बैठक बोलवली
- मी स्वतःही बँकेच्या प्रतिनिधींशी बोललो
- दोन कर्ज असतात एक पिक कर्ज दुसरं दीर्घ मुदतीचे कर्ज
- देशातील ६० टक्के कर्ज पिक कर्ज व उरलेले दीर्घ मुदतीचे असते
- सरकारने जाहीर केले दीड लाखाच्या वर कर्ज असेल तर वरील रक्कम एकरकमी भरली की सरकार दीड लाख रुपये देईल
- दीर्घ मुदतीचे कर्ज ६ लाख असेल तर शेतकऱ्यांनी साडे चार लाख एकरकमी भरले तर सरकार दीड लाख देईल
- त्यामुळे या शेतकर्यांना याचा काहीच फायदा नाही
- हप्ते पाडून देण्याची सरकारची विनंतीही बँकांनी नाकारली आहे 
- म्हणजे निम्मे शेतकरी गेले, उरलेल्या निम्म्या शेतकर्यांना कधी कर्जमाफी मिळणार माहित नाही
- नोटबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही
- जाहीराती बाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला
- चुकीची माहिती पसरवली जातेय
- पण शेतकरीच सांगतायत की मी मान्यता दिली नाही
- शेततळ्याला मंजुरी मिळाली तेव्हा आघाडीचे सरकार होते
- जाहीरातीत लाभार्थी आघाडी सरकारच्या काळातील होता
- रईसा शेख या महिलेचीही जाहीरात होती
- त्या महिलेने खुलासा केला तिला लाभ आघाडी सरकारच्या काळात मिळाली
- देशात नवी गुंतवणूक येत नाही
- राज्यातील जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली त्यावरून गुंतवणूक कमी झाली आहे
- याचा फटका रोजंदारीला बसला आहे
- टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला, एल अण्ड टी, महिंद्रा यासारख्या अनेक कंपन्यांनी कामगार कपात केली
- पुण्यातील आयटी क्षेत्रातही हजारो तरुणांना नोकरीतून कमी केलं
- हे असेच सुरू राहिले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
- याला कारणीभूत राज्यकर्ते आहेत
- राज्यात 3 वर्षात ३० हजार महिलांवर अत्याचार झाले
- हे केंद्र सरकारचे आकडे आहेत
- शरम वाटली पाहिजे राज्य करण्याची
 - मुंबईत दररोज ६५ लाख प्रवासी लोकलने प्रवास करतात
- त्यातले दररोज १० लोक मरतात
- शिवसेनेचे राज्य आहे मराठी माणसाच्या हक्काची जपणूक करण्याची भूमिका घेतली आहे त्यान्नी
- पण दादर, गिरगावमधला मराठी माणूस मुंबई बाहेर गेला
- तो रोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत असतो
- यातून मार्ग काढला पाहिजे होता
- पण ते सोडले संरक्षण मंत्री, रेल्वे मंत्री, मुख्यमंत्री आले आणि ब्रिज बांधण्याचे काम लष्कराला दिले
- फोटो काढले, गंभीर असल्याचे दाखवले पण यांना गांभीर्य नाही
- इतकी वर्ष सत्तेत राहिल्यामुळे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा आपला स्वभाव गेला आहे
- आंदोलन कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवण्याची वेळ आली आहे
- आपल्या महिला जेवढा संघर्ष करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात पण पुरुष दिसत नाहीत
- एका हुकुमाने दोन लाख शिक्षकांच्या बदल्या केल्या
- शिक्षकांच्या इतर विषयांकडे मात्र लक्ष नाही
- या शिक्षकांना संघटीत करायला हवे
- मागील निवडणुकीत व्यापारी वर्ग मोदी शिवाय काही बोलत नव्हते
- मात्र आता व्यापारी सांगतात मोदींचे नावही काढू नका
- गुजरातमधील व्यापारी संतप्त आहेत
- बिला खाली एकही भूल कमल का फूल छापतात 
- राज्यातील व्यापारीही अस्वस्थ आहेत
- त्यांना संघटीत केलं पाहिजे
- त्याचबरोबर लहान व्यावसायिकांनीही संघटीत केलं पाहिजे