women safety : `.... तर त्या सर्व महिलांना शस्त्र देता येतील का?`
पाहा कोणी उचलून धरला हा मुद्दा
मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत होणारी वाढ पाहता परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत आणि महिलांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या विनंतीनंतर मंगळवारी गृहविभागाची बैठक आयोजित केले होती.
दिशा कायदा
हा कायदा अस्तित्वात येण्याबाबतची चर्चा बैठकीत झाली. गोऱ्हे यांनी या प्रकारच्या कायद्यातून इतर राज्यामध्ये काय परिणाम झालेला आहे. यांच्या संशोधनातून स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशन केल्यामुळे, काही वेळेला सर्व पोलिस स्टेशनचे सर्व केसेस तिथेच पाठवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून तातडीच्या काळामध्ये सर्वच पोलिसांनी मदत केली पाहिजे यासंदर्भातील सूचना केली.
महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात गोऱ्हे यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र दिले. ज्यामध्ये त्यांनी महिलांना मदत सेवा विशेषत: कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर प्रश्नांच्या बाबतीत काढण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, छेडछाड आणि अशा वेळेस ताबडतोब करावी लागणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई यासाठी म्हणून नेहमीच्या १०० नंबरच्या खेरीज मी मागील बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक किंवा शहरात डीसीपी यास्तरावरची एक महिला अधिकारी आणि पुरुष अधिकारी यांचे ई-मेल आयडी आणि थेट व्हाट्सअप नंबर पीडित महिलांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत एकत्रितपणे प्रकाशित करावे अशी मागणी केली.
महिला सरकारी वकिलांना काही जिल्ह्यात इतर वकिलांकडून मानहानी करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. पुणे येथील माजी जिल्हा सरकारी वकील यांनी त्यांना सरकारी वकील यांनी दिलेल्या त्रासाबद्दल आपल्याकडे तक्रार दिली, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. महिला सरकारी वकिलांना व्यावसायिक वैमनस्यातुन त्रास दिला जात असेल त्यांच्या पाठीमागे गृहविभागाने उभे राहणे आवश्यक असल्याचा सूरही त्यांनी आळवला.
सातत्याने हल्ले होत असणाऱ्या महिलांच्या केसचा तपशील किंवा केस तपासून महिलांना शस्त्र देता येतील का हे पडताळून पिडीत महिलेने तशी मागणी केल्यास आणि कायद्याने योग्य असेल तर याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना गृह विभागास द्यावी हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
राष्ट्रपतींकडे बलात्कारातील आरोपीने फाशीसाठी माफी अर्ज केल्यामुळे त्यांना फाशी देण्यासाठी विलंब होतो. पण असे अर्ज तात्काळ फेटाळण्यासाठी शासनाने तसेच महाराष्ट्रातील खासदारांनी या प्रकारची विनंती राष्ट्रपतींना करावी अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.