मुंबई : सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालक परमबीर सिंह यांनी आज जोडप्रतिज्ञापत्र सादर करून अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याच्या आधीच्या भूमिकेपासून घूमजाव केलं. आधीचे एसीबी महासंचालक संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील अजित पवार यांना दोषी धरणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकड़े नजरचुकीनं दुर्लक्ष झाल्याचं सांगत परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दिलगिरी व्यक्त केली. अजित पवार यांनी स्वतः टेंडर्स आणि वर्क ऑर्डर्सच्या फाईल्स मागवल्या होत्या. त्यावर एकतर्फी निर्णय झाले असं विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


दुसरीकडे, राज्यात लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ राष्ट्रवादीचे महत्त्वाचे नेते असलेल्या अजित पवार यांच्या गळ्यात पडणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येतेय. सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चीट मिळाल्यानंतर 'नो कमेंटस्' असं म्हणत अजित पवार यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला होता. 


अधिक वाचा : अजित पवारांबद्दल एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्रांत टोकाची तफावत तुम्हालाही दिसतेय?


अधिक वाचा : 'अजित पवारांच्या क्लीनचिटशी संबंध नाही'; फडणवीसांचं स्पष्टीकरण


 


९९९ ते २००९ या काळात राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांत ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याचं समोर आला. २०१२ साली तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी गैरव्यवहाराचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला होता. परंतु, या घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली ती १२ डिसेंबर २०१४ मध्ये... भाजपची सत्ता आल्यानंतर आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर... त्यानंतर आपण मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर २७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी एसीबीनं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झी २४ तासशी बोलताना दिली होती.