अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई : बैलगाडी स्पर्धेसाठी परवानगी देण्यास मुंबई हायकोर्टानं स्पष्ट शब्दांत नकार दिलाय. तसंच राज्यात कोठेही आम्ही परवानगी दिलेली नाही, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांदरम्यान बैलांना इजा होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार नियम बनवत नाहीत आणि त्यावर न्यायालय या नियमांवर समाधान व्यक्त करत नाही, तोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांना परवानगी नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाने ठणकावून सागंतिलय.


अधिसूचनेविरुद्ध कोर्टात याचिका


राज्य सरकारनं बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिलेत. सामाजिक कार्यकर्ते अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केलीय.


बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ प्रकार असल्याचा याचिकेत नमूद करण्यात आलंय आणि त्यात बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामं करण्यासाठीचा प्राणी आहे, असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय. 


मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारनं आव्हान दिलं नव्हतं, याचाच अर्थ राज्य सरकार बैलगाडी स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचं म्हटलं होतं, याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केलाय.