दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार येऊन दहा दिवस झाले, तरी या सरकारचा कारभार अद्याप सुरळीत सुरू झालेला नाही. अद्याप खातेवाटप न झाल्यामुळे बिनखात्याचे मंत्री म्हणून बसण्याची वेळ सहा मंत्र्यांवर आली आहे. दुसरीकडे कार्यालयीन स्टाफविनाच मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना काम करावं लागतंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरुन मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्याचा गाडा हाकतात. या कामात त्यांना मदत होते ती मुख्यमंत्री कार्यालयात विविध पदांवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची. पण उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होऊन १० दिवस उलटले तरी मुख्यमंत्री कार्यालयात स्टाफची नियुक्ती झालेली नाही. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबर शपथ घेतलेल्या सहा मंत्र्यांना देखील अद्याप खात्यांचं वाटप झालेलं नाही. त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकाही रखडल्यायत.


मुख्यमंत्री कार्यालयात सुमारे १४६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. मात्र, अद्याप कुणाचीही नेमणूक झालेली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयात १२२ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यात ९ खासगी ओएसडींचा समावेश होता. उद्धव ठाकरे यांनी सध्या मिलिंद नार्वेकर आणि सुधीर नाईक या दोन खासगी व्यक्तींची ओएसडी म्हणून नियुक्ती केलीय.


मुख्यमंत्री आणि मंत्री कार्यालयात सध्या स्टाफ नसल्यानं वेगवेगळी कामं घेऊन येणाऱ्या आमदारांच्या पत्रांचा, सर्वसामान्यांच्या पत्रांचा निपटारा कसा आणि कुणी करायचा असा प्रश्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पडलाय. तसंच या नेमणुका रखडल्यानं मंत्रालयात येणाऱ्या सामान्य जनतेला आपली पत्र, तक्रारी कुठे द्यायची हा प्रश्न पडलाय. याशिवाय राज्यातील महत्त्वाच्या निर्णयाच्या फायलींचा प्रवासही थांबलाय.


आचारसंहिता आणि सरकार स्थापन करण्यास झालेला विलंब यात सव्वा दोन महिन्यांचा कालावधी गेला आहे. या काळातील अनेक फाईल्स मंत्रालयात मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यात अद्याप नव्या सरकारच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात अडचणी आहेत. सध्या ठाकरे सरकार मागील सरकारच्या निर्णयांचा आढावा घेण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सरकारच्या कामाला सुरुवात कधी होणार हा प्रश्न आहे.