मुख्यमंत्री नव्हे तर माजी मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत

मुंबई - राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नव्हे तर माजी मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांमार्फेत चौकशी केली जाऊ शकते. राज्य मंत्रिमंडळाने लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्यास दिलेल्या मंजुरीत असा उल्लेख असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुन्हा एक नवा वाद निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या मागणीलाही राज्य सरकारने हरताळ फासला असल्याचेही या निमित्ताने समोर आले आहे. अण्णा हजारे आपल्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी राळेगणसिद्धीमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत. आता राज्य सरकारच्या या पवित्र्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येऊ शकते. कायद्यामध्ये तशी सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असतानाही संबंधित व्यक्तीची लोकायुक्तांमार्फेत चौकशी केली जाऊ शकते, असे वृत्त मंगळवारी प्रसारित झाले होते. पण प्रत्यक्षात तशी सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सुधारणेमुळे मुख्यमंत्र्यांची नव्हे, तर माजी मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी केली जाऊ शकते. अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी केली जाण्याची मागणी केली होती. पण ती राज्य सरकारने मान्य केल्याचे दिसत नाही. 

एखाद्या वादग्रस्त प्रकरणात लोकायुक्त माजी मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकतील. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार त्यांना अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्तांची नेमणूक आणि त्यांना देण्यात येणारे अधिकार हा विषय गेल्या काही
वर्षांपासून लावून धरला आहे. लोकपाल आणि लोकायु्क्त कायद्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल करून सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.