राज्य सरकारकडून एक हजार कोटींचे कर्ज रोखे विक्रीला

मुंबई :  राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३’ अंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहेत. शासनाच्या अधिसूचनेमधील नमूद अटी आणि शर्तींनुसार विक्री प्रक्रिया होईल. या कर्जाव्दारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी करण्यात येणार, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०१० मध्ये काढलेल्या महाराष्ट्र विकास कर्ज २०२० अंतर्गत कर्जरोख्यांची मुदत पूर्ण झाली आहे. कर्जरोख्यांच्या अदत्त शिल्लक रक्कमेची परतफेड २१ जुलैला करण्यात येणार आहे. या कर्जावर २१ जुलैपासून कोणतेही व्याज देण्यात येणार नाही, असे वित्त विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे.

दरम्यान, विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्यावतीने  १६ मे, २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल, असे सरकारकडून कळविण्यात आले आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (आरबीआय)  २३ जून, २०२० रोजी फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव होणार आहे.  लिलावाचा निकाल आरबीआयच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दरम्यान, हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील ,अशी माहिती वित्त विभागाच्या १९ जून,२०२०  रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.