मुंबई : ८ जानेवारीला मुंबईत होणारे विशेष अधिवेशन हे फक्त 20 मिनिटांचे असल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली आहे. मुंबईत विधिमंडळच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन भरणार आहे. या अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या 10 टक्के आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र या अधिवेशनाच्या निमित्ताने या महत्त्वाच्या आरक्षणावर आपले मत व्यक्त करण्याची संधी सत्ताधारी का देत नाही असा प्रश्न विचारला जातो आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

येत्या बुधवारी विधिमंडळाचं एक दिवसाचं हे विशेष अधिवेशन बोलण्यात आलं आहे. यावेळी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे देखील आहेत. भाजप यावेळी शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न करु शकते. त्यामुळे शिवसेना यावर काय भूमिका घेते हे देखील पाहावं लागणार आहे.


अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेत आरक्षण लागू केलं गेलं आहे. दर १० वर्षानंतर आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. २५ जानेवारीला सध्य़ाचं आरक्षण संपणार असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. या राजकीय आरक्षणाला राजकीय पक्षाकडून विरोध होण्याची चिन्ह नाहीत. त्यामुळे हे विधेयक पास होईल.