रविकांत तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलन मागे घेतले; सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार
कापूस-सोयाबीन दर स्थिर करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबतच्या बैठकीत तोडगा काढला जाणार आहे. केंद्र सरकारसोबतही लवकरच दिल्लीत बैठक घेतली जाणार आहे. तुपकर यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे
गणेश कवाडे, झी मिडिया, मुंबई : शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न आणि मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर(farmer leader Ravikant Tupkar) यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. शेतक-यांच्या प्रश्नावर मुंबईतील समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला होता. बुधवारी तुपकर मुंबईत पोहचण्याआधीच सरकारकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना(affected farmers) मदतीची घोषणा(government announced help) करण्यात आली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा करुन प्रश्न मार्गी लावू असे अवाहन केले. यानंतर तुपकर यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.
कापूस-सोयाबीन दर स्थिर करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबतच्या बैठकीत तोडगा काढला जाणार आहे. केंद्र सरकारसोबतही लवकरच दिल्लीत बैठक घेतली जाणार आहे. तुपकर यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.
स्वाभिमान संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी कापूस व सोयाबीन विषयी जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते. मात्र, चर्चेतून प्रश्न मार्गी लावू यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी तुपकर यांना आवाहन केले होते. यानंतर पनवेल या ठिकाणी आंदोलन थांबवून तुपकर यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी सह्याद्री अतिथिगृहावर दाखल झाले आहे.
तुपकर यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर बुधवारी शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देत महत्वाच्या घोषणा केल्या. बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्याला 157 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांसाठी ही मदत जाहीर केली गेली.