मोठी बातमी: रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात, गृहकर्ज स्वस्त होणार

मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर झाले. या पतधोरणात रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट सहा टक्के इतका झाला आहे. पतधोरण समितीमधील चार जणांनी रेपो दरातील कपातीच्या बाजूने तर दोघांनी विरोधात मतदान केले. यावेळी रिझर्व्ह बँकेकेडून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.२ टक्के इतका राहील, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला. 

रेपो दरातील या कपातीमुळे उद्योग क्षेत्राला आणि गृहकर्ज धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी ७ फेब्रुवारीला सादर झालेल्या पतधोरणातही रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेट ०.२५ बेस पॉईंटनी कमी करण्यात आला होता. शक्तीकांत दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यापासून सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात दोनदा व्याजदरात कपात करणारा भारत हा आशिया खंडातील एकमेव देश झाला आहे. उद्योग विश्वाकडून रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. उत्पादन आणि देशांतर्गत मागणीला चालना मिळण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जाच्या समस्येमुळे रेपो दरातील या कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल का, अशी शंकाही काही जणांकडून उपस्थित केली जात आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय? 
रिझर्व्ह बँकेकडून व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने पतपुरवठा केला जातो त्याला रेपो रेट संबोधले जाते. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना गृहकर्ज, पर्सनल लोन आणि वाहन कर्जासाठी कमी दरात पतपुरवठा करणे शक्य होते. त्यामुळे रेपो दरातील कपातीचा थेट परिणाम या कर्जांच्या हप्त्यांवर होतो.