मोठी बातमी । एसटी महामंडळच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका, मान्यताच रद्द
Maharashtra State Transport Workers Organization : राज्यात काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे.तर दुसरीकडे एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका बसला आहे.
मुंबई : Maharashtra State Transport Workers Organization : राज्यात काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. (Maharashtra transport staffers continue strike) या कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याचा नाव घेत नाही. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने कडक पावले उचलत आवाहन करुनही आणि नोटीस पाठवून जे एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झालेले नाहीत, त्यांना घरी पाठविण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. आता आणखी एक मोठी बातमी आली आहे. एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका बसला आहे. संघटनेची मान्यताच औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. (Recognition canceled of Maharashtra State Transport Workers Organization of ST Corporation )
एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केल्यानेत संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. एम. आर. टी. यु. आणि पी.यु. एल.पी. कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे संघटनेला मोठा झटका बसला आहे.
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने 2012 साली महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचार्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय वर्ष 2000- 2008 मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ केली नसून, केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले गेले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे. या विरोधात इंटक न्यायालयात गेली होती.
इंटक सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली.
दरम्यान, नेमका काय निर्णय झाला आहे, याबद्दल माहिती नाही. मात्र असा निर्णय झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार, असे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले आहे.