माहुलवासियांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

बागेश्री कानडे, झी मीडिया मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने माहुल परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या १२ आठवड्यात माहूल परिसरातील पुनर्वसन करण्यात आलेल्या कुटुंबियांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याचबरोबर जवळपास ५ हजार ५०० कुटुंबियांचे दुसऱ्या ठिकाणी  स्थलांतर केल्यानंतर त्यांना दरमहा कोर्टाकडून ठरविण्यात आलेलं भाडे देण्यात यावे असेही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.        

काय आहे प्रकरण

माहुल परिसरात औद्योगिक कंपन्या अधिक आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणार्या प्रदूषणामुळे माहुल येथील स्थलांतरित करण्यात आणलेल्या नागरिकांना त्वचारोग, श्वसनाचे रोग होत होते. गेल्या २ वर्षात १५० लोकांचा मृत्यू झाल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारच्या सुनावणीत आदेश दिले आहेत. 

राष्ट्रीय हरित लवादाने माहुलमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त प्रदूषण असल्याचा अहवाल दिला होता. हा अहवाल मान्य करत न्यायालयाने त्यांना इतर ठिकाणी राहण्यासाठी दरमहा १७ हजार रुपये भाडे देण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले होते.

मात्र त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने आदेश दिल्याने सरकार आपले पुनर्वसन त्वरित करेल अशी अपेक्षा माहुलमधील  प्रकल्पग्रस्तांना होती. मात्र सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले.