सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 कधी? राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सवाल
समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला असून अनेक राज्य सरकारी कर्मचारी निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या गोष्टीला सरकार अनुकूल असल्याचं सांगितलं जातंय पण निर्णय कधी? हा प्रश्न राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पडलाय.
देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : राज्य शासन सेवेतील शासकीय तसंच निमशासकीय आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) सेवानिवृत्तीचे (Retirement) वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून (Employee Unions) वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे . राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे कधी होणार याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे .
देशांमध्ये केंद्र सरकारने (Central Government) कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. याच धर्तीवर देशातील बहुतांश राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचं सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे केलं आहे. पण महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिंदे फडणवीस पवार सरकार या प्रश्नाबाबत विचाराधीन असल्याचे बोलले जात आहे. यावर्षी साधारणतः दीड लाख पेक्षा अधिक कर्मचारी सेवा निवृत्त होत आहेत. या वर्षी कर्मचारी निवृत्त झाल्यास एक रकमी आर्थिक बोजा सरकार वर वाढणार आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारचा फायद्याचं ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून राज्य सरकारला सेवानिवृत्तीच्या वयांमध्ये वाढ करण्याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला आहे, तसंच अनेकवेआ निवेदनं देण्यात आली आहेत. नुकतंच राज्य शासनांने रिक्त शिक्षकांच्या जागी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. पण सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्ती देण्यापेक्षा सेवानिवृत्तीच्या वयांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे
आता राज्यात मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री आहेत,त्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य शासनास विविध कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. पण निर्णय कधी असा सवाल विचारला जातोय. याबाबत काही महिन्यापूर्वी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे या संदर्भात स्पष्ट अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय निर्णय घेते याकडे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.