Mumbai News Today: महानगरात नदीच्या खाली अंडरग्राउंड नदी बनवण्याची योजना आखण्यात येत आहे. अलीकडेच जपानच्या विशेषज्ञांच्या उपस्थितीत याबाबत झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन समिटमध्ये मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आल्या. यात अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि विशेषज्ञ सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा)चे सीईओ प्रवीण परदेशी यांनी ही माहिती दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रवीण परदेशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई मेट्रोपॉलिटिन रीजन (MMRA) महाराष्ट्र ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी)मध्ये 54 टक्के योगदान देतात. हवामान बदलाच्या संभाव्य धोक्यामुळं समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून आम्ही नदीच्या खाली आणखी एक नदी उभारण्याची योजना बनवत आहोत. जेणेकरुन यात पाणी साठू शकते. याचा पूर्ण रोड मॅप येत्या काही महिन्यात तयार केला जाऊ शकतो. जपानमध्ये याचा यशस्वी प्रयोग केला जात आहे, असं परदेशी यांनी म्हटलं आहे. 


मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त कमिश्नर पी वेलारासू यांनी म्हटलं आहे की, ही योजना अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे. रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर सर्व बाबींवर विचार करुन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यादरम्यान मुंबईचा विकास केवळ जमिनीच्या वापरापुरता मर्यादित न ठेवता जीडीपी आणि प्रति चौरस फूट रोजगाराचा विचार करण्याची गरजही अधोरेखित झाली. 


नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम म्हणाले की, शहराचा प्रत्येक स्तरावर विकास झाला पाहिजे. आपल्याला शाश्वत विकासाचा विचार करावा लागेल. आज देशातील प्रत्येक शहर मुंबईची बरोबरी करण्याचा प्रयत्नात आहे. ही एक सकारात्मक स्पर्धा आहे. जीडीपीमध्ये सध्या 13 टक्के योगदान आहे. मुंबईचे हे योगदान कायम ठेवण्यासाठी काही आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे, असंही पुढे त्यांनी नमूद केलं. 


एमएमआर क्षेत्रात एमएमआरडीए एकूण 11 ग्रोथ सेंटर बनवत आहे. ज्यात इंडस्ट्रियल, ट्रान्सपोर्ट हबदेशील सहभागी आहेत. मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक प्रकल्पाजवळ नवी मुंबईच्या क्षेत्रफळाइतके एक नवीन शहर विकसित करता येऊ शकते. 


आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रेक्टर यांनी म्हटलं आहे की, सरकारजवळ खूप चांगली लँड बँक आहे. त्यामुळं याचा वापर केल्यास स्लम फ्री मुंबईचे स्वप्न साकार करता येऊ शकते. परदेशी यांनी म्हटलं आहे की, मुंबईच्या लगतची अर्ध्याहून अधिक जमिन केंद्र सरकारच्या विभिन्न विभागांजवळ आहे. अशावेळी निती आयोगाकडून मुंबईच्या विकासासाठी बनवण्यात येणारा रोड मॅप हे एक चांगले पाऊल आहे.