Rohit Pawar ED Enquiry : बारामती अॅग्रो कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना ईडीनं समन्स पाठवलं. या समन्सनंतर पवार ईडीच्या चौकशीसाठी ED Office मध्ये हजर राहिले. यावेळी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रोहित पवारांना साथ देत त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्याचं काम केलं. इथं रोहित पवार ईडीच्या कार्यालयापुढे हजर राहिले असतानाच कार्यालयाच्या दारापाशी आलेल्या सुप्रिया सुळे यांचे आशीर्वाद त्यांनी घेतले आणि चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी ते पुढे झाले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रोहित पवार, हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक, राज ठाकरे, संजय राऊत या आणि अशा अनेक मंडळींना ईडीनं समन्स पाठवत त्यांची चौकशी ईडीनं केली. वेळोवेळी या चौकशी प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यहार हा शब्द सातत्यानं पुढं आला आणि ED नेमकी काय काम करते, ही चौकशी नेमकी कोण करतं असे अनेक प्रश्न पुन्हा कुतूहल चाळवून गेले. 


ED म्हणजेच प्रवर्तन निदेशालयाचं काम काय? 


भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 1947 मध्ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अॅक्ट लागू होता. या कायदेशीर बाबींवर अर्थ मंत्रालयाकडून लक्ष ठेवलं जात होतं. 1956 मध्ये प्रवर्तन विभाग तयार करण्यात आला आणि त्यातच Economic Affairs Department सुद्धा जन्मास आलं. 1957 मध्ये त्याचं नाव बदलून डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट अर्थात ED करण्यात आलं. 1960 मध्ये ईडीला रेवेन्यू विभागात स्थान देण्यात आलं. 


आर्थिक गैरव्यवहार, परदेशी चलन घोटाळा आणि तत्सम प्रकरणांमध्ये ईडी लक्ष ठेवत गरज भासल्यास संशयितांवर कारवाई करते. Fema म्हणजेच फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट अंतर्गत ही कारवाई केली जाते. गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये मोडणारे आर्थिक घोटाळे, मनी लाँड्रींग या आणि अशा प्रकरणांवरही ईडी कारवाईचा बडगा उगारते. 


कोणकोणत्या प्रकरणांमध्ये ईडी कारवाई करते? 


उदाहरणासह समजून घ्या, एखाद्या प्रकरणात एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेची फेरफार आढळल्यास आणि त्याची तक्रार दाखल झाल्यास पोलीस ईडीला यासंबंधीची माहिती देतात. यानंतर एफआयआरची प्रत घेऊन ईडीकडून तपास सुरु केला जातो. ईडी ही शारनाच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अख्तयारित राहून काम करणारी एक सरकारी संस्था आहे. 


हेसुद्धा वाचा : ED चौकशी करत असलेला Baramati Agro घोटाळा नेमका काय? रोहित पवारांशी काय कनेक्शन?


 


फेमा उल्लंघन, हवाला देवाणघेवाण, परदेशी चलन घोटाळा, परदेशातील संपत्तीवर कारवाई, परदेशी संपत्ती आणि तत्सम व्यवहारांची चौकशी अशा प्रकरणांवर ईडी कारवाई करते. मनी लॉन्ड्रिंगमधील आरोपींविरोधात त्यांच्या संपत्तीवर जप्ती आणण्याचा आणि त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला असतो. संपत्ती जप्त करणं, धाड टाकणं, अटकेची कारवाई करणं असे अधिकार ईडीकडे असतात. अनेकदा चौकशीशिवायच संपत्तीवर जप्ती आणण्याचा अधिकारही ईडी अधिकाऱ्यांकडे असतो.