मुंबई :  केंद्र सरकारच्या आर्थिक आणि कामगार-कर्मचारीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्याचा बँक, वाहतूक आणि अन्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याच संपावर आज सामनातून केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करण्यात आली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'कामगार ऐक्याचा एल्गार, कुंभकर्णी झोपेत सरकार' या मथळ्याखाली सरकारवर सामनाने हल्लाबोल केला आहे. उद्योग आणि कामगार ही अर्थव्यवस्थेची दोन्ही चाके संकटात रुतली आहेत. सरकार मात्र विकास आणि कामगार कल्याणाच्या 'जांभया' देत स्वतःच्याच धुंदीत आहे. देशभरातील कोट्यवधी कामगार पक्षभेद, विचारभेद बाजूला ठेवून हीच धुंदी उतरविण्यासाठी एकत्र आले आहेत, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे. 


नोटाबंदी तसेच जीएसटीची घाईगडबडीत केलेली अंमलबजावणी यामुळे देशातील 10 लाखांपेक्षा जास्त छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले. सुमारे पाच कोटी लोकांची रोजीरोटी हिरावली गेली. मागील सहा महिन्यांत घसरणारा जीडीपी आता चार टक्क्यांच्याही खाली गेला आहे. सर्वच क्षेत्रात मंदीची लाट पाहायला मिळत आहे. 


एवढेच नव्हे तर 'कामगार संघटना कायदा 1926' मध्ये सुधारणा करून केंद्रीय कामगार संघटनांची व्याख्या बदलण्याचा आणि कामगार संघटनांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये सराकर तसेच उद्योगांना हस्तक्षेप करता येईल याची तरतूद करण्याचा घाट घातला जात आहे. 


आजचा संप लाक्षणिय असला तरी भविष्यातील कामगार उद्रेकाचा हा इशारा आहे आणि कामगार लढ्याची ठिणगी कायम महाराष्ट्रातच पडली आहे हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये. कामगार ऐक्याचा हा एल्गार आहे. 'कुंभकर्णी' झोपेत असलेले सरकार आता तरी जागे होईल का आणि कामगारहिताचे शहाणपण दाखविणार का? असा सवाल विचारण्यात आला आहे.