मुंबई : मनी लाऊंड्रींग प्रकरणी दोन वर्षांपासून जेलमध्ये असलेल्या समीर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. समीर भुजबळ यांना पाच लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला असून सुनावणीला हजर राहणे बंधनकारक असणार आहे. समीर भुजबळ यांना जामीन देताना न्यायालयाच्या परवानगीविना महाराष्ट्राच्या बाहेर न जाण्याची अट घालण्यात आली आहे. 


छगन भुजबळांना जामीन


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाऊंड्रींग केल्याचा ठपका ठेवत समीर भुजबळांना १ फेब्रूवारी २०१६ ला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून अनेक वेळा समीर भुजबळांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र प्रत्येकवेळी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पिएमएलए कायद्यातील ४५(१) कलम असंवैधानीक ठरवल्यानंतर या कायद्यांतर्गत जेलमध्ये असलेल्यांना जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. यानंतर ४ मे ला उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांना जामीन मंजूर केला होता.


ईडीचा जामिनाला कडाडून विरोध


छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला असून त्या आधारावर सहआरोपीला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पिएमएलए कायद्यातील कलम ४५ सर्वोच न्यायालयाने असंवैधानीक ठरवल्यानंतर या कायद्यांतर्गत जेलमध्ये असलेल्या देशभरातील ५४ पैकी ५३ आरोपींना जामीन मंजूर झाल्याच सांगत जामीन देण्याची मागणी समीर भुजबळ यांच्या वकिलांनी केली होती. पिएमएलए कायद्यात ७ वर्ष शिक्षेचा तरतूद असून त्यातील २८ महीने शिक्षा आधीच भोगल्याच देखील यावेळी समीर भुजबळ यांच्याकडून सांगण्यात आले होत. अंमलबजावणी संचलनायाने समीर भुजबळ यांच्या जामीनाला कडाडून विरोध केला होता. मात्र न्यायालयाने समीरची बाजू उचलून धरत त्यांना जामीन मंजूर केला.