...तर पेट्रोलचे दर होणार कमी - अहवाल

मुंबई : पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर कोणता उतारा काम करेल, यावर सध्या सरकारमधील धुरीण कामाला लागले आहेत. अनेक विचार करूनही योग्य तो उतारा सापडला नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर पंधरा दिवस उलटूनही वाढत चालले आहेत. यात जनता मेटाकुटीला आली आहे. अशात एसबीआयने आपल्या अहवालात एक दिलासादायक पर्याय सूचवला आहे. राज्यांनी ठरवले तर, पेट्रोल, डिझेलच्या किमती अनुक्रमे २.६५ आणि २ रूपयांनी कमी होऊ शकतात. कच्चा तेलाची सध्याची किंमत विचारात घेता १९ राज्यांना २०१८-१९ या वर्षात १८,७२८ कोटी रूपये इतका नफा होणार आहे. या राज्यांना केवळ पेट्रोल विक्रीतून मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसूलाचा विचार करता तो २,६७५ रूपये इतका असेल. त्यामुळे अतिरिक्त महसूल काहीसा खर्च केला तर, ही राज्ये आपल्या जनतेला इंधनाचे दर कमी करून दिलासा देऊ शकतात. पण, असे असले तरी, या महसूलातून केंद्राकडे जाणाऱ्या कराचे काय करायचे, असा सवालही निर्माण होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

आर्थिक तूटीची तयारी हवी..

अहवालात केलेल्या चर्चेनुसार, राज्यातील पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींवर आकारला जाणार व्हॅट हा जर पेट्रोल, डिझेलच्या मूळ किमतीवर आकारल्यास ही किंमत राज्याप्रमाणे आणखी खाली येईल. यात केंद्राने आखून दिलेली करप्रणाली विचारात न घेता मूळ किमतीवर व्हॅट आकारल्यास हे दर आणखी कमी होऊ शकतात. जर खरोखरच असे घडले तर, पेट्रोल, डिझेलची किंमत अनुक्रमे ५.७५ आणि ३.७५ने कमी होईल. हे गणीत जुळवू पाहणाऱ्या राज्याला ३४,६२७ कोटी रूपये इतकी आर्थिक तूटही सहन करावी लागेल असे हा अहवाल सांगतो.

सरकालला सापडेना पर्याय..

दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलच्या किमती भरसाठ वाढल्याने त्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे काहीही करून या किमती सरकारने आटोक्यात आणाव्यात अशी मागणी जनतेकडून होत आहे. त्यात जनतेच्या संतापाचे कारण असे की, कर्नाटक विधानसभा निवडणूक काळात एकही पैशाने न वाढलेले हे इंधन दर निवडणुका संपताच भस्मासुरासारखे वाढत आहेत. सध्या पेट्रोल प्रतीलिटर ८६ रूपये (दर सतत बदलत आहेत) दराने विकले जात आहे. दरम्यान, इंधनदर कमी करण्यासाठी आम्ही वेगवेगळया पर्यायांचा विचार करत आहोत, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ४ दिवसांपूर्वी सांगितले होते. पण, हे पर्याय सापडल्याचे कोणतेही चित्र सध्यातरी दिसत नाही.