मुंबई : २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात अपुरी माहिती दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालायानं नोटीस बजालवलीय. दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यापैंकी एक फसवणूक आणि दुसरा अब्रु नुकसानीचा आहे. या दोन्ही प्रकरणाची माहिती न दिल्यानं फडणवीसांची निवडणूक अपात्र ठरवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयात सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केलीय. 



दरम्यान, यावर मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. '२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाईसुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही या संदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल' असं यात म्हटलं गेलंय.