मुंबई : मुंबईत आरेमधील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा झालाय. मुंबई उच्च न्यायालयानं मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरेतील वृक्षतोडीला आव्हान देणाऱ्या चारही याचिका फेटाळून लावल्यात. त्यातील एका याचिकेसाठी ५० हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आलाय. पर्यंवरणप्रेमी झोरू भठेना आणि स्वयंसेवी संस्था 'वनशक्ती' यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या याचिका फेटाळताना न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मिठी नदी पुररेषेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात किंवा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतात, अशीही सूचना केली आहे. यावेळी, त्यांनी 'समानतेचे तत्त्व लागू केले आहे आणि योग्यतेवर निर्णय घेतला नाही' असंही म्हटलंय.


शिवसेना नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सभापती यशवंत जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीशांनी 'आम्ही तुम्हाला याचिका मागे घेण्याची संधी दिली आणि तरीही आपण त्याचा पाठपुरावा केला' असं म्हणत ५० हजारांचा दंड ठोठावलाय. जाधव यांनी वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार योग्य प्रक्रिया झाली नसल्याचे सांगत वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 



सुनावणी दरम्यान 'मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड'ने कोर्टासमोर न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी यांनी 'आरे हे वन नाही' असा निर्वाळा दिलेला असल्यानं या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे हे खंडपीठ पुन्हा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद केला. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर हे प्रकरण एससीसमोर प्रलंबित असल्याचेही कोर्टाला सांगितले. तसेच, मिठी नदीच्या पुराच्या पठारासंदर्भातील प्रकरण विशेष रजा याचिका (एसएलपी) च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कोर्टाला सांगितले होतं.


आता, आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं पर्यावरण प्रेमी अमृता भट्टाचार्यजी यांनी म्हटलंय.