अल्पवयीन मुलीने आपण सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं मान्य केल्यानंतरही आरोपींना शिक्षा केली जात असल्याने बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने मांडलं आहे. यामुळे लैंगिक संबंधांच्या संमतीचे वय लग्नाच्या वयापासून वेगळं करणं आवश्यक आहे असं मत हायकोर्टाने (Bombay High Court) मांडलं आहे. लैंगिक संबंध (Sexual Relationship) फक्त लग्नानंतर प्रस्थापित होत नाहीत, त्यामुळे समाज आणि न्यायव्यस्थेने या बाबीचा विचार केला पाहिजे असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवल्याने 25 वर्षीय तरुणाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्याला शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. तरुण आणि तरुणीने आपण सहमतीने लैंगित संबंध ठेवले होते असं कोर्टात सांगितलं. तसंच मुलीने आपला निकाह झाला असून मुस्लीम कायद्यानुसार आपण सुजाण आहोत असं साक्ष देताना सांगितलं. 


न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत आरोपी तरुणाची निर्दोष सुटका केली. समोर आलेल्या पुराव्यांमधून आरोपी आणि पीडित यांनी परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं दिसत आहे असं कोर्टाने सुटका करताना सांगितलं. दरम्यान, न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी यावेळी जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरीसारख्या देशात सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी वयाची अट 14 वर्षं असल्याकडे लक्ष वेधलं. तसंच जपानमध्ये 13 आणि लंडनमध्ये 16 वयाची अट असल्याचं लक्षात आणून दिलं. 


परस्पर समंतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा जगातील अनेक देशांनी कमी केली आहे. आपल्या देशाच्या संसदेनेही प्रवाहासह राहण्याची आणि सामाजिक-घटनात्मक बदल स्वीकारण्याची गरज असल्याची टिप्पणी यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी केली. 


कोर्टाने यावेळी चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की, सध्याच्या परिस्थितीत 18 पेक्षा कमी वयाच्या मुलीने लैंगिक कृतीत सहभागी होऊ नये अशी अपेक्षा केली जात आहे. ती शरीरसंबंधासाठी संमती देत असली तरी, तिची समंती कायद्याने दृष्टीने महत्त्वाची नाही. 20 वर्षांचा मुलगा 17 वर्ष 364 दिवस वय असणाऱ्या मुलीसह शरिरसंबंध ठेवतो. मुलीची यामध्ये परवानगी असतानाही मुलाला बलात्कारासाठी दोषी ठरलं जातं. कारण अल्पवयीन मुलगी संमती देण्यात सक्षम नाही असं मानलं जातं. 


पॉक्सो कायदा लहान मुलांचं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. पण त्याच्या माध्यमातून अनवधानाने किशोरवयीन मुलांमधील सहमती संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप दिले. भारतात पॉक्सो कायद्याने संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचं वय 18 केलं आहे. जगातिक पातळीवर कदाचित हे सर्वाधिक वय आहे. पण मुलीची संमती असतानाही तिचं वय 18 पेक्षी कमी असल्याने संबंधित तरुणाला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं जातं. त्यामुळे त्याला आयुष्यभर लोकांचा वाईटपणा सहन करावा लागतो. याचा विचार करण्याची गरज आहे असंही मत कोर्टाने नोंदवलं.