Sharad Pawar  Z+ Security : केंद्र सरकारनं ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना (Sharad Pawar) Z+ सुरक्षा (Z-plus Security ) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दिल्लीतल्या पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र शरद पवारांनी ही सुरक्षा व्यवस्था नाकारली होती. आता शरद पवार यांना देण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या सुरक्षेसंदर्भात दोन दिवसापूर्वी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला अटींचं पत्र दिलंय.. या अटी आणि शर्थिंचं पालन केलं तरच केंद्र सरकारची सुरक्षा घेण्याबाबत विचार करु असं शरद पवार यांनी म्हटलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शरद पवारांनी घेतला होता आक्षेप


केंद्रानेसुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं जाहीर केला त्यावेळीच शरद पवार यांनी यावर आक्षेप घेत शंका उपस्थित केली होती. सुरक्षेच्या नावाखाली आपल्याकडून माहिती काढण्यासाठी सुरक्षा पुरवली जाऊ शकते, असा संशय पवारांनी व्यक्त केला होता.


पवारांनी ठेवल्या या अटी


झेड प्लस सुरक्षा घेण्याबाबत शरद पवार यांनी काही अटी ठेवल्या आहेत. यानुसार


- केंद्राच्या सुरक्षेआधी राज्याचे सुरक्षा कर्मचारी माझ्यासोबत असणार,


- कार्यालयात आणि निवासस्थानाच्या आत केंद्राच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नसणार,


- स्वतःच्या खाजगी वाहनात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नसणार


यासह काही अटी शर्थीचे पत्र शरद पवारांकडून केंद्राला सादर करण्यात आलं आहे. या अटी मान्य केल्यावर पवारांकडून केंद्राची सुरक्षा घेण्याचा विचार केला जाणार आहे.


शरद पवारांची सुरक्षा का वाढवली?


गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (CRPF) शरद पवारांना अधिक भक्कम सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिलेत. 83 वर्षीय शरद पवार यांच्या भोवती सुरक्षेचं कडं अधिक मजबूत केलं जाणार असून त्यांच्या सुरक्षेत 55 सशस्त्र सीआरपीएफ जवानांची टीम नियुक्त केली जाणार आहे. केंद्रातील एजन्सींनी केलेल्या पाहणीत शरद पवारांना मजबूत सुरक्षा कवच देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.


झेड प्लस सुरक्षा म्हणजे काय?


झेड प्लस सुरक्षेत 36 जण तैनात असतात. यात दहापेक्षा जास्त एनएसजी कमांडो असतात. एसपीजी सुरक्षेनंतर हे दुसऱ्या दर्जाचे सर्वात मोठे सुरक्षा कवच आहे. सर्व कमांडोज अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांनी सुसज्ज असतात. शरद पवारांना झेड प्लसबरोबरच यापूर्वी असलेली राज्य सरकारची सुरक्षा कायम राहणार असल्याने पवारांनी झेड प्लस सुरक्षा स्विकारल्यास 55 जणांचे कवच असणार आहे. या अशा सुरक्षाचा केंद्राकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. त्यानंतरच अशा सुरक्षेत बदल करण्याचा निर्णय घेतात.