दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्यपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा, यासाठी दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे नेते मिलिंद नार्वेकर आणि अरविंद सावंत यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. तर आज देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यपदाचा प्रस्ताव मागील १३ दिवसांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. ९ एप्रिल रोजी राज्य मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक बोलवण्यात आली होती. राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या २ जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यानंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला.


मात्र राज्यपालांनी याबाबत अजूनही निर्णय घेतला नसल्यामुळे, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि शिवसेनेकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता, राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यपालांची भेट घेतलीच. याशिवाय शिवसेनेचे नेते मिलिंद नार्वेकर, खासदार अरविंद सावंतही दोन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना भेटले.


सहाजिकच राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा करावा यासाठी या भेटीगाठी असल्याचं समजतंय. यामागचे कारण स्पष्ट आहे.. जर राज्यपालांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही आणि उद्धव ठाकरे २८ मे पूर्वी आमदार झाले नाहीत तर त्यांचं मुख्यमंत्रीपद जाईलच, याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारही कोसळेल.


कोरोनाच्या संकटात हे होऊ नये, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र हे सरकार कोसळावे, उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद जावं अशा विरोधकांचा जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्याने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.


कोरोना आणि पालघर इथल्या घटनेबाबत चर्चा करण्यासाठी फडणवीस यांनी ही भेट घेतल्याचे सांगितलं जातंय. मात्र या भेटीत उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाच्या प्रलंबित प्रस्तावावरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. खरं तर २४ एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत आहेत, त्यातील एका जागेवर उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जाऊन आमदार होणार होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या ९ जागांची निवडणूक पुढे ढकलली आणि उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीसमोर ही अडचण उभी राहिली.


हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, हे सरकार कोसळेल असा दावा भाजपाकडून यापूर्वी वारंवार करण्यात आला आहे. कोरोनोच्या संकटामुळे आता हे सरकार पाडण्यासाठी जणू आयती संधी चालून आली आहे. त्यामुळे राज्यपालांकरवी भाजपा हे राजकारण खेळू शकतं अशी भीती महाविकास आघाडीतील नेत्यांना आहे. फडणवीस यांची राज्यपालांशी झालेली भेट हा त्या खेळीचा तर भाग नाही ना? अशी चर्चा यामुळे आता सुरू झाली आहे.