मुंबई: संजय राऊत यांच्या राजभवनावरील वारीनंतर शिवसेना आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद शमेल, ही अपेक्षा आता पूर्णपणे फोल ठरताना दिसत आहे. कारण शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून पुन्हा एकदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कारभारावर खोचक टीका करण्यात आली आहे. तसेच राज्यपालांनी राजभवनाच्या दारावर येणाऱ्या चक्रम वादळांपासून सावध राहावे, असा सल्लाही 'सामना'तील अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
 
या अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये सध्या पदवीच्या अंतिम परीक्षा घेण्यावरून जाहीर मतप्रदर्शन सुरु आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, असा राज्यपालांचा आग्रह आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना मागच्या सत्रातील गुणांचे मूल्यांकन करुन सरासरी गुणवाटप करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा निर्णय घेताना सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते, असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे. परंतु, सध्याचा काळ कठीण आहे. वेळ आणीबाणीची आहे. तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा देश अंधारातच होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री वगैरे प्रमुख मंडळींनाही विश्वासात घेतले नव्हते. आता लॉकडाऊनचा निर्णयही त्याच पद्धतीने घेण्यात आला. मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. देशाच्या हितासाठी त्यांनी निर्णय घेतले, असे आम्ही मानतो. पण महाराष्ट्रातही असे निर्णय घेतल्यानंतर प्रत्येक निर्णयात विरोधी पक्ष आडवी टांग टाकतो. त्या टांगेस घटनात्मक प्रमुख 'मम' म्हणून आशीर्वाद देतात, हे घटनाबाह्य असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सवाल

एरवी राज्यपाल अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्या आढावा बैठका की काय त्या घेतच असतात व समांतर सत्ताकेंद्र चालवत असतात. मग अंतिम परीक्षांच्या मुद्द्यासंदर्भातही राज्यपालांना संबंधित घटकांची अशी बैठक घेऊन हा विषय समजावून घेता आला असता, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. 


'मोदींनी सहा वर्षात चांगले निर्णय घेतले तशा चुकाही केल्यात'

तरीही आमचा राज्यपालांच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर विश्वास आहे. पण राजभवनाच्या दारावर काही चक्रम वादळे अधूनमधून येत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. कायदा हा फक्त विद्यापीठ नव्हे तर सर्व क्षेत्रांना लागू आहे. कायद्यानेच कोणी वागायचे म्हटले तर जनता साखरझोपेत असताना महाराष्ट्रावरील राष्ट्रपती राजवट उठवून बेकायदा शपथविधी पार पडलाच नसता, असा सणसणीत टोलाही 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.