मुंबई: भारताकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची क्षमता आहे, असा दावा मोदी सरकारमधील नेत्यांकडून केला जातो. मात्र, आता जगाचं राहू द्या, आधी देशातल्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याची गरज आहे, अशी खोचक टिप्पणी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यदिनाला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी डिजिटल हेल्थ कार्ड योजनेची घोषणा केली. हे सर्व डिजिटल प्रकरण छानच असावे. पण आजच्या कोरोना महामारीने देशासमोर जे आर्थिक महासंकट उभे राहिले आहे त्याचे काय? फक्त आत्मनिर्भर होण्याचा ढोल वाजवून हा प्रश्न तात्काळ सुटेल, असा वाटत नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपण आत्मनिर्भरतेवर केवळ प्रवचने झोडत बसलो आहोत; राऊतांचा मोदी सरकारला टोला


आतापर्यंत देशात १४ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. भविष्यात हा आकडा वाढेल. लोकांना घराबाहेर पडायचे आहे, पण घराबाहेर पडून काय करायचे? नोकरीधंदा, रोजगार गेला आहे. त्यांच्या भविष्यावर पंतप्रधानांनी भाष्य केले असते तर बरे झाले असते, असे 'सामना'तील अग्रलेखात म्हटले आहे.


देशात मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा बदलणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी


तसेच कोरोनावर जोपर्यंत लस येत नाही, तोपर्यंत लोकांमधील भय संपणार नाही. परिस्थिती सुधारली नाही तर भूक आणि बेरोजगारीमुळे नवे संकट निर्माण होईल. तेव्हा स्वदेशी संकटाचा सामना करण्यासाठी सैन्याला पाचारण करावे लागेल. स्वातंत्र्यदिन  येतो  व जातो, लाल किल्ला तोच आहे, प्रश्न आणि दु:ख तेच आहे, त्यांचा मुकाबला कसा करणार, असा सवाल शिवसेनेने मोदी सरकारला विचारला आहे.