मुंबई : परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांना ईडीनं नोटीस दिल्याचं प्रकरण गाजत असतानाच, शिवसेना खासदार भावना गवळी (Shiv Sena MP Bhavana Gawali) यांच्या शिक्षणसंस्थेवर ईडीनं (Enforcement Directorate) छापे घातले. महाविकास आघाडीचे तब्बल अर्धा डझन नेते सध्या ईडीच्या रडारवर आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवसेना विरुद्ध भाजप असा राजकीय संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असलेले परिवहनमंत्री अनिल परब यांना ईडीची नोटीस बजावण्यात आली. ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचं फर्मान काढण्यात आलं. त्यामुळं शिवसेनेत खळबळ उडाली असतानाच शिवसेनेच्या वाशिमच्या खासदार भावना गवळी यांच्या पाच शिक्षणसंस्थांवर ईडीनं छापे घातले. या शिक्षणसंस्थांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी केला होता. त्यानंतर ईडीनं कारवाई केली.


केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर अनिल परब यांनी राणेंच्या अटकेबाबत पोलिसांना सूचना देतानाचा कथित व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर राणेंच्या जनआर्शीवाद यात्रेचा समारोप होत असतानाच ईडीच्या कारवाईला वेग आलाय असा आरोप संजय राऊत यांनी केलाय.


महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमागे ईडीची पिडा सुरु आहे. यात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, खासदार संजय राऊत, परिवहनमंत्री अनिल परब  खासदार भावना गवळी, राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेले एकनाथ खडसे हे सर्व ईडीच्या निशाण्यावर आहेत.



ईडीच्या नोटिसांची माहिती भाजप (BJP) नेत्यांना नेमकी कशी कळते, असा सवाल आता शिवसेनेनं (Shivsena) केलाय. तर केवळ विरोधकांवरच कारवाई कशी होते? भाजपचे नेते धुतल्या तांदळाचे आहेत का? असा सवाल शिवसेना आणि काँग्रेसनं केला आहे. 


सीबीआय (CBI) आणि ईडीचा वापर करून विरोधकांना वेसण घालण्याचा आरोप सध्याच्या सरकारवरच होतोय असं नाही. या पूर्वीही काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारनंही सीबीआयचा वापर अनेक प्रकरणांमध्ये केल्याचं उघड झालंय. प्रश्न उपस्थित होतो तो इतकाच की यातून सुडाच्या राजकारणानं जन्म घेऊ नये.