मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी पत्र लिहिलं आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) 500 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत या घोटाळ्याची माहिती संजय राऊत यांनी पत्रात दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड माहपालिकेत स्मार्ट सिटी योजनेत घोटाळा झाल्याची या पत्रात माहिती दिली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सोमय्या या माहितीच्या आधारे ईडीकडे घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पाठपुरावा करतील अशी संजय राऊत यानी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ईडी, सीबीआय चौकशीसाठी सोमय्यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आव्हान संजय राऊत यानी दिलं आहे.



संजय राऊत यांनी पत्रात काय म्हटलं आहे?


खासदार संजय राऊत यांनी हे पत्र ट्विट केलं असून त्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे. 'घोटाळायोद्धा असलेले किरीटी सोमय्या यांना हे पत्र पाठवलं आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 500 कोटी रुपयांच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची माहिती या पत्रात दिली आहे. आशा आहे की ते ईडीकडे पाठपुरावा करतील'


पत्रात संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे, पिंपरी चिंचवड महापालिका स्मार्ट सिटी प्रकल्पात झालेल्या अंदाजे 500 ते 700 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीची चौकशी करा आणि पुढील चौकशी आणि आवश्यक कारवाईसाठी ईडी / सीबीआयकडे पाठवा.


किरीटजी, भ्रष्टाचार उघड करणारे व्यक्ती अशी तुम्ही स्वत:ची प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे, गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही भ्रष्टाचार उघड करत आहात, सरकारी पैशाचा आणि मालमत्तेचा गैरवापर कसा करतात हे शोधण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. तुमच्या प्रयत्नांमुळे अनेक सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांना तुरुंगात जावं लागलं आहे. 


त्यामुळे जेव्हाही कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार किंवा सरकारी पैशाचा गैरव्यवहार होतो. तेव्हा तुमचा विचार येतो. अलीकडेच माझ्या निदर्शनास एक अत्यंत गंभीर प्रकरण आलं आहे. माझ्या पिंपरी चिंचवड दौऱ्यादरम्यान अलीकडेच श्रीमती सुलाभा उबाळे आणि इतर काही सदस्यांनी मला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सुरू असलेल्या गंभीर गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराचे पर्दाफाश करणारे अनेक दस्तऐवज दिले.


2018-19 च्या कालावधीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील विविध प्रकल्पांसाठी अनेक कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. या निविदेतील अटी आणि शर्तीं काही ठराविक कंपन्यांचे हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या होत्या. जसं की क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि आर्कस या दोन कंपन्यांच्या 500  कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या निविदा मंजूर करण्या आल्या.


मात्र ज्या कामासाठी या कंपन्यांनी पैसे घेतले होते, त्यापैकी 50 टक्केही काम पूर्ण झालं नसल्याचं लक्षात येत आहे. हा सरकारने दिलेल्या पैशाचा गैरवापर आहे.