`एसआरए` प्रकल्पांतून कुणाची घरं भरतायत?
एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्यामुळं अचानक प्रकाशझोतात आले ते विक्रोळी पार्कसाईट येथील हनुमाननगर... गेल्या दशकापासून रखडलेल्या या प्रकल्पामुळं शेकडो कुटुंबीय ट्रान्झिट कँम्पमध्ये अक्षरश: सडतायत. विकासक बदलून येतात आणि जातात, पण प्रकल्प काही मार्गी लागत नाही...
कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्यामुळं अचानक प्रकाशझोतात आले ते विक्रोळी पार्कसाईट येथील हनुमाननगर... गेल्या दशकापासून रखडलेल्या या प्रकल्पामुळं शेकडो कुटुंबीय ट्रान्झिट कँम्पमध्ये अक्षरश: सडतायत. विकासक बदलून येतात आणि जातात, पण प्रकल्प काही मार्गी लागत नाही...
विक्रोळी पार्कसाईटच्या हनुमान नगरातील अडीच हजार कुटुंबे हक्काच्या घराच्या प्रतिक्षेत आहेत. कधीही कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये गेल्या १८ वर्षापासून ८० कुटुंबे राहतायत. येथीलच आणखी एका आणि पवईतल्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये २००७ पासून साडे तीनशे कुटुंबे तर बाहेर भाडे तत्वावर २०० अशी किमान सातशे कुटुंब राहत आहेत. बिल्डिंगमध्ये फ्लॅट मिळेल या अपेक्षेने त्यांनी बिल्डरच्या ताब्यात झोपडी दिली खरी पण हक्काचे घर मिळालं नाही. एकूण अडीच हजार घरांपेकी १८०० घरं अजून जागेवरच असली तरी ७०० घरं तोडली गेली आहेत. विकासक बदलले जात असले तरी इथली परिस्थिती मात्र बदलत नाही.
एसआरए योजना जेवढी रखडत जाईल आणि विकासक बदलत जाईल तसतसे सोसायटीचे कमिटी मेंबर्स गब्बर होत जातात. पण सामान्य रहिवाशांचे मात्र कुत्रं हाल खात नाही, अशी परिस्थिती... आरटीआयमधून कागदपत्रे मिळवून इथल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जो बोलू लागतो, त्यालाही बिल्डर मग गप्प बसविण्यासाठी 'लक्ष्मीदर्शन' घडवतो. संदीप येवलेंचेही तेच झाले, परंतु त्यांनी न घाबरता होत असलेला भ्रष्टाचार समोर आणला.
१९९६ मध्ये युती सरकारच्या काळात सुरु झालेल्या एसआरए योजनेने अपेक्षित वेग पकडलेला नाही. गेल्या २० वर्षांत १४०४ एसआरए प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. यातील केवळ २०० योजना पूर्ण झाल्याचे समजते. या योजनांमधून ४ लाख ७१ हजार ६३७ घरे निर्माण होणार आहेत. तर आतापर्यंत १ लाख ६२ हजार ३७६ घरे बांधली गेली आहेत.
गेल्या २० वर्षांत एसआरए योजना सपशेल फसल्याचं लक्षात आल्यानंतरही सरकार ही योजना सुरुच का ठेवते? यामध्ये पारदर्शकता का आणली जात नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
संदीप येवलेंनी उघडकीस आणलेल्या विक्रोळी एसआरए प्रकल्प घोटाळ्याच्या निमित्तानं एसआरएच्या इतर योजनाही आता रडारवर आणण्याची गरज आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन असं योजनेचं नाव असलं तरी यातून नेमकं पुनर्वसन कुणाचं होतंय? याची माहिती सर्वांना असली तरी राज्य सरकार केवळ चौकशी लावून मोकळी होणार आणि आलेली वेळ मारून नेणार... हे असंच चाललंय, प्रत्येक घोटाळ्यावेळी...