सरकारने दिलेल्या ऑफरनंतर संपावर काय म्हणाले खोत, पडळकर?
पण आतापर्यंत बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगारवाढीच्या ऑफरपेक्षा राज्य सरकारमध्ये एसटीचं विलिनीकरण व्हावं, यावरच
मुंबई : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची रात्र महत्त्वाची आहे, विलिनिकरणावर जो काही निर्णय होईल, तोपर्यंत सरकारने दिलेल्या पगारवाढीच्या ऑफरवर थांबायचं की, विलिनीकरणाला कितीही दिवस लागले, तरी संप कायम चालू ठेवायचा?, यावर आज रात्री एसटी कर्मचारी निर्णय घेणार आहेत. यासाठी सर्व विभागातील कर्मचारी चर्चा करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण आतापर्यंत बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगारवाढीच्या ऑफरपेक्षा राज्य सरकारमध्ये एसटीचं विलिनीकरण व्हावं, यावरच जोर असल्याचं दिसून येत आहे.
पगारवाढीच्या ऑफरनंतर आझाद मैदानात सदाभाऊ काय म्हणाले?
एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका लक्षात घेऊ, त्याचा अभ्यास करु, कर्मचाऱ्यांशी बोलू आणि उद्या सकाळी संप कायम ठेवायचा आहे किंवा नाही, याचा निर्णय एसटी कर्मचारी घेतील, आज मुक्काम करु, सरकारची भूमिका तपासून पाहू, आम्हाला यावर कर्मचाऱ्यांशी बोलावं लागेल, काय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचं आहे हे पाहावं लागेल, किमान सातवा वेतन आयोग असावा, किंवा त्याच्या समान वाढ असावी अशी आमची भूमिका आहे.
आजची रात्र महत्त्वाची
या संपावर, सरकारच्या ऑफरवर उद्या निर्णय घेऊ, असं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविषयी सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे. तर एसटी कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होईल अशी भूमिका आपण घेणार नसल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
आझाद मैदानातून पगारवाढीची ऑफर नाकारली
सरकारकडून परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत पगारवाढची ऑफर दिली , आणि आझाद मैदानातून नाही नाहीच्या घोषणांनी संपकऱ्यांनी ती ऑफर नाकारली. पगारवाढीपेक्षा विलिनीकरणावर संपकरी ठाम असल्याचं दिसून आलं...
परिवहनमंत्री अनिल परब काय म्हणाले...
सरकारने जी पगार वाढीची ऑफर कर्मचाऱ्यांना दिलेली आहे. ती विलिनीकरणावर निर्णय होईपर्यंत आहे, ज्या दिवशी विलिनीकरणाचा निर्णय होईल, तोपर्यंत संप परवडणारा नाही, म्हणून ही पगार वाढीची ऑफर दिलेली आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
२५ तारखेला सकाळी ८ ला कामावर हजर राहा - अनिल परब
आम्ही दिलेल्या ऑफरप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी सकाळी ८ वाजता कामावर हजर व्हावं, जे मुंबईत आलेले आहेत त्यांना एक दिवसाचा अवधी आम्ही देत आहोत, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची ऑफर देऊनही, विचार केला नाही, तर सरकारला कडक पावलं उचलावी लागतील, असा इशारा दिला आहे.