दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळानंतर महावितरण आणि इतरही काही वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून ग्राहकांना भरमसाट वीज बिलं देण्यात आली. यासंदर्भात सध्या बरीच नाराजी दिसून येत आहे. पण, वीज बिलांची तपासणी केल्यास मुळात वीज बिलांच्या देय रकमेचा आकडा वाढवलेला नाही, असं मत खुद्द राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वीज बिलं वाढल्याचा समज असला तरीही मुळात मात्र ती वाढलेली नाहीत, याच मतावर ते ठाम दिसले. नवी मुंबई येथे मनसे कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयात तोडफोड केल्याच्याच्या घटनेबाबतही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. 
ग्राहकांची अवाजवी वीज बिलं माफ करावी अशी मनसेची मागणी आहे, त्यांनी केंद्र सरकाकडे ही मागणी करावी असं त्यांनी थेट शब्दांत सांगितलं. आमच्यावर लावला जाणारा आक्षेप चुकीचा आहे असं म्हणत घरगुती ग्राहकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याची बाब राऊत यांनी अधोरेखित केली. 


१० हजार कोटी अनुदान द्या अशी आम्ही मागणी केंद्राकडे केल्याचं म्हणत नितीन राऊत यांनी केंद्राला उद्देशून लिहिलेल्या पत्राचा मुद्दा मांडला. ग्राहकांना आणि लहान उद्योजकांना सवलतीनं वीज बिलं देण्याबाबतची मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. पण, राज्याच्या उर्जा विभागाची ही मागणी धुडकावून लावल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. 



केंद्रानं ग्राहकांना लुटण्याचा कट रचला होता म्हणत, 'लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी घरी बसावं आम्ही काळजी घेऊ असं केंद्र सरकार म्हणालं होतं. केंद्राने ९० हजार कोटी डिस्कॉमला देणार असे सांगितलं होतं, मात्र ते अद्यापही दिले नाहीत', हा मुद्दा त्यांनी यावेळी मांडला.