राज्यातील रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यात प्रशासनाला काडीचाही रस नाही अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला.
मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यात प्रशासनाला काडीचाही रस नाही अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला.
राज्यभरातील खड्ड्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता हायकोर्टानं स्वत:च लक्ष घालायचं ठरवलं असून त्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. जस्टिस के आर श्रीराम आणि जस्टिस गिरीश कुलकर्णी यांची समिती आता महाराष्ट्र लीगल सेलच्या अधिका-यांकडे आलेल्या तक्रारींचं नेमकं काय झालं हे पाहणार आहेत.
या सेलची स्थापना करुन दोन महिने झालेत पण त्यांच्याकडे राज्यभरातून अवघ्या १८०च तक्रारी आल्याबद्दलही कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. या सगळ्या तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती वृत्तपत्रं, टीव्ही आणि रेडिओच्या माध्यमातून लोकांना कळवावी असा आदेश कोर्टाने लीगल सेलला दिला आहे.