मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी अहवाल नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपल्या अहवलाता नमुद केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला (Thackeray) हा मोठा धक्का मानला जात आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावरुन विरोधकांनी ठाकरे सरकावर जोरदार टीका केली आहे.  जाणून बूजून ओबीसंचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं राजकारण संपुष्टात आणायचं आहे, असा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केला आहे.  या प्रस्तापितांना यांच्या जवळचे बगलबच्चे ओबीसींच्या जागांवर  बसवायचे आहेत. आणि म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून जाणूनबूजून प्री प्लान करुन ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं आरक्षण संपवण्याचा कट या सरकारने रचला आहे, असा आरोप पडळकर यांनी केला आहे.


2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायलायने ट्रीपल टेस्ट करायला सांगितल्या, सरकारने कोरोनाचं कारण काढलं आणि त्यात चालढकल पणा केला,  मागासवर्ग आयोग दीडवर्ष गठित केला नव्हता.  दीड वर्षांनंतर मागासवर्ग आयोग जेव्हा गठित केला पण त्यांना निधी दिला नाही. त्यांना 300 ते  400 कोटी रुपये हवेत. पण अजित पवार यांनी फक्त पाच कोटी रुपये दिले. 


उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना काय घरचे पैसै द्यायचे होते का? हे राज्य सरकार काय पवारांच्या घरची जहांगीरदारी आहे  का?  असा सवाल पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे. 


52 टक्के हा समाज आहे, त्या समाजाचा तुम्ही विश्वासघात करता, मराठा समाजाच्या तोंडाला तुम्ही पानं फुसली. धनगर समाजाच्या 22 योजना आहेत, त्यांना एक रुपया दिला नाही.  जे पदोन्नतीचं आरक्षण होतं, त्या आरक्षणासाठी जी कमिटी स्थापन केली होती, त्याचे अध्यक्ष अजित पवार होते, म्हणजे तुन्ही जाणूनबूजन या सर्व घटकांवर अन्याय करताय.


मागच्या निवडणुकांमध्यो ओबीसींचा हक्क गेला. ओबीसींना नगराध्यक्ष होता आलं नाही, नगरपंचायचतीत चार जागा होत्या त्या गेल्या, जागांवर तुम्ही ओपन उमेदवार निवडून आणले. आता दहा महापालिकांच्या निवडणुका आहेत, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत, राज्यातल्या अनेक नगरपंचायतींच्या निवडणुका आहेत,  सरकारला चालढकलपणा करुन निवडणुका संपवून टाकायच्या म्हणजे ओबीसींचा राजकीय गळा आवळायचं काम हे राज्य सरकार करतंय, असं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.