राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा, अडीच कोटी जनावरांचे आरोग्य धोक्यात

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यातील अडीच कोटी जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले असून याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांवरही होणार आहे.

लस खरेदीत भ्रष्टाचार

लाळ्या खुरकूत रोगासाठी जनावरांना वर्षातून दोन वेळा प्रतिबंधक लस दिली जाते. मात्र लाळ्या खुरकूत रोगावरील लस खरेदी भ्रष्टाचारात अडकल्याने राज्यातील जनावरांना नोव्हेंबरमध्ये देण्यात येणाऱ्या लसीचा डोस चुकला आहे. आता सरकारची या लसीच्या खरेदीसाठी धावपळ सुरू झाली आहे.

डोस चुकला

जनावरांना लाळ्या खुरकत या रोगाची लागण होऊ नये म्हणून जून आणि नोव्हेंबर महिन्यात राज्यभर लसीकरण केलं जातं. गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढया आणि वराह या प्राण्यांना ही लस सरकारी जनावरांच्या दवाखान्यातून दिली जाते. मात्र यंदा राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून ही लस खरेदी करण्यात आली नाही. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्यात  जनावरांना देण्यात येणारा डोस चुकला आहे.

लस खरेदीसाठी निविदांचा घोळ

लाळ्या खुरकूत रोगावरील लस खरेदीसाठी पशूसंवर्धन खात्यानं मे 2017 रोजी पहिली निविदा काढली. तीन कंपन्यांनी यासाठी निविदा भरल्या होत्या. मात्र यातील बायोव्हेट कंपनीने दिलेले लस नमुना खराब आढळले होते. या निविदा प्रक्रियेत केवळ दोन कंपन्या स्पर्धक उरल्यामुळं पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दुसऱ्यावेळी काढण्यात आल्या निविदांमध्ये इंडियन इम्युनोलॉजिकल कंपनीची निविदा सर्वात कमी दराची होती. मात्र या कंपनीने इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त दर लावल्याचे कारण देत दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. 

तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली तेव्हा बायव्हेट कंपनीचे लस नमुने संमत करण्यात आले आणि बायोव्हेटलाची निविदा मंजुर करण्यात आली. दरम्यान या सगळ्या निविदा प्रक्रिया सुरू असताना पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव रजेवर होते. ते रजेवरून परतल्यावर त्यांनी ही सगळी प्रक्रिया तपासली आणि  ती सदोष असल्याचा ठपका ठेवत निविदा प्रक्रियेबाबत संशय उपस्थित केला. तर उद्योग विभागानेही ही निविदा प्रक्रिया शासनाच्या खरेदीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणारी नसल्याचे सांगत ती रद्द करण्याचा अभिप्राय दिला होता.

इंडियन इम्युनोलॉजिकल कंपनीचे मागील वर्षीचे दर महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यात कमी होते, असं कारण देत त्यांची निविदा रद्द करण्यात आली होती. मात्र हा नियम बायोव्हेट कंपनीला लावण्यात आला नाही. बायोव्हेट कंपनीने दिलेले दर हे इतर राज्यापेक्षा अधिक असूनही बायोव्हेटची निविदा मंजूर करण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागाने बायोव्हेट कंपनीची निविदा मंजुर करण्यासाठी हा सर्व आटापिटा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. मात्र या विभागाचे मंत्री महादेव जानकर यांनी हे दावे फेटाळले आहेत.

या सगळ्या सावळ्या गोंधळामुळे लाळ्या खुरकत रोगाची लस खरेदी रखडली आहे. त्यामुळे राज्यभर नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात येणारं लसीकरण होऊ शकलं नाही. राज्यातील अडीच कोटी जनावारंचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे.

लाळ्या खुरकतचे दुष्परिणाम

- लाळ्या खुरकूतमुळं गाई, म्हैस, शेळींचं आटतं
- बैलाची कार्यक्षमता कमी होते
- लाळ्या खुरकूत झालेल्या शेळ्या-मेढ्यांची विक्री होत नाही
- काही देश लाळ्या खुरकूत लागण झालेल्या भागातून अन्नधान्याची आयात करत नाहीत
-  त्याचा राज्यातील अन्नधान्याच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो

देशात २०१५-१६ पूर्वी केंद्र सरकारकडून लाळ्या खुरकूत रोगाची लस पुरवण्याचं काम दिलं जातं होतं. त्यावेळी बायोव्हेट या कंपनीला राज्यात केवळ ५ टक्के लस पुरवण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यावेळी या  कंपनीनं पुरवलेली लसीच्या गुणवत्तेविषयी  राज्यभराती पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या.गेल्यावर्षी  हरियाणा सरकारनं बायोव्हेटची लस निकृष्ठ असल्याचे कारण देत 70 लाख लसींची ऑर्डर रद्द केली. असे असतानाही बायोव्हेटला काम मिळवून देण्याचा आटापिटा पशुसंवर्धन विभागात करण्यात आला.

लाळ्या खुरकत लस खरेदीत मलिदा मिळवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ घातल्याचे उघड आहे. मात्र यामुळे राज्यातील अडीच कोटी जनावरे आणि त्यावर अवलंबून असलेले शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर लस खरेदीबरोबरच यातील दोषींवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे.

व्हिडिओ