संजय निरुपमना झटका, आता फेरीवाल्यांना वेसण घालणार का?

देवेंद्र कोल्हटकर, मुंबई : फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलीय. फेरीवाल्यांच्या मुद्यावरून राजकारण करणाऱ्यांना यानिमित्तानं जोरदार चपराक बसलीय. निदान आता तरी फेरीवाल्यांना वेसण घालणार का?

मुंबईतील फुटपाथ गायब

मुंबईतले फुटपाथ केव्हाचेच गायब झालेत. जिथं पाहावं तिथं फेरीवाल्यांनी फुटपाथवर आक्रमण केलंय. या बेकायदा फेरीवाल्यांना हटवावं, या मागणीसाठी मनसेसारखे राजकीय पक्ष हिंसक आंदोलनं करतायत... तर फेरीवाल्यांच्या बाजूनं मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम रस्त्यावर उतरले... फेरीवाल्यांना नेमून दिलेल्या जागेतच त्यांनी विक्री करावी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला होता. त्याविरोधात निरूपमांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण त्यांची याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयानं जोरदार झटका दिलाय. फेरीवाल्यांना आता मुंबई महापालिकेनं नेमून दिलेल्या जागेतच विक्री करणं बंधनकारक असणाराय.

पण खरंच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकेल का? फेरीवाल्यांच्या त्रासातून मुंबईकरांची मुक्तता होऊ शकेल का? ही शंकाच आहे... याचं कारण महापालिका अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक राजकीय पक्षांची हफ्तेखोरी. भ्रष्ट यंत्रणाच फेरीवाल्यांच्या पाठीमागं उभी असल्यानं फेरीवाल्यांच फावलंय..

कशी होते हफ्तेखोरी ?

महापालिकेचे स्थानिक वॉर्ड अधिकारी आणि त्यांच्या वरिष्ठांना प्रत्येक फेरीवाल्याकडून महिन्याकाठी हफ्ता मिळतो. फेरीवाल्याच्या धंद्यानुसार हफ्त्याची रक्कम 500 रूपयांपासून ते अगदी 3 हजार रूपयांपर्यंत असते.पोलीस यंत्रणा तर महापालिका अधिका-यांच्या दोन पावलं पुढं आहे.

50 ते 200 रूपयांचा हफ्ता वसूल

पोलीस दर आठवड्याला किंवा दर दोन-तीन दिवसांनी 50 ते 200 रूपयांचा हफ्ता वसूल करतात. ही हफ्त्याची रक्कम बीट मार्शलपासून एसीपी दर्जाच्या अधिका-यांकडं पोहोचवली जाते.
राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार आणि खासदारही प्रोटेक्शनच्या नावाखाली फेरीवाल्यांकडून हफ्ता घेतात. या भ्रष्ट यंत्रणांना फेरीवाल्यांकडून तब्बल 2 हजार कोटी रूपयांचा हफ्ता दिला जातो, असा खळबळजनक आरोप फेरीवाल्यांचे नेते करतात.

भ्रष्ट यंत्रणांच्या अभद्र युतीचा फटका

अनधिकृत फेरीवाले आणि भ्रष्ट यंत्रणांच्या अभद्र युतीचा फटका बसतो, तो सर्वसामान्य मुंबईकरांना... हे चक्र भेदण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी हाती काहीच लागत नाही. त्यामुळं न्यायालयानं कितीही आदेश दिले तरी जोपर्यंत खादी, खाकी आणि सरकारी बाबू हे फेरीवाल्यांचे मायबाप आहेत तोपर्यंत फेरीवाले राहणार आणि वाढणार, एवढं नक्की.